काठमाडौँ । टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालबाट सहभागी प्रतिनिधिको छनोट, जिम्मेवारी र भ्रमण खर्चबारे प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश कार्कीले सम्मेलनमा गएकाहरूलाई आफ्नो भ्रमण सरकारी खर्चमा भएको हो वा होइन भन्ने सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जानेहरूले आफू सरकारी खर्चमा गएका हुन् कि होइनन् भन्ने सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरुन् । गर्नै पर्छ ।’
उनले आफ्नै खर्च वा संस्थागत प्रायोजनमा पनि नेपालीहरू कोपमा सहभागी हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । सम्मेलन सिक्ने अवसर भए पनि व्यक्तिगत इच्छाका लागि सरकारी रकम खर्च गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । निर्णय वा छलफलमा प्रत्यक्ष भूमिका नभएकाहरूले सम्मेलनस्थलमै नगई पनि त्यहाँका गतिविधिबारे जानकारी लिन सक्ने उनले बताएका छन् ।
कर्मचारी छनोट र प्रायोजनको आधार के थियो ?
सम्मेलनको प्राविधिक तयारी र समन्वयको जिम्मेवारी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले सम्हाल्दै आएको छ । जलवायुसम्बन्धी विदेशका कार्यक्रममा केही कर्मचारीलाई पटक–पटक विज्ञका रूपमा खटाउने आधार र यसपटकको छनोट प्रक्रियाबारे मन्त्रालयभित्रै प्रश्न उठेको छ । सम्मेलनका लागि कस्तो विज्ञता आवश्यक ठानियो, कर्मचारीको नाम कसले सिफारिस गर्यो र अन्तिम सूची कसले स्वीकृत गर्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, सहसचिव डा. महेश्वर ढकाल र उपसचिव दीपा ओलीलाई सम्मेलनमा दिइएको जिम्मेवारी र छनोट प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रशासनलाई बताए । छनोटमा मन्त्री गीता चौधरी र उनको सचिवालयको प्रभाव परेको भन्ने प्रश्नमा पनि मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
मन्त्रालयबाहेक कुन-कुन क्षेत्रबाट को सहभागी भए, उनीहरूलाई के जिम्मेवारी दिइयो र उनीहरूको सहभागिता किन आवश्यक ठानियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । मन्त्रालयका सीमित अधिकारीले आफूअनुकूलका व्यक्तिको भ्रमण प्रायोजनका लागि दातृ निकायसमक्ष औपचारिक वा अनौपचारिक सिफारिस गर्ने गरेको भन्ने आलोचना यसपटक पनि उठेको छ । त्यस्तो सिफारिस भएको हो वा होइन र भएको भए कुन आधारमा, कसका लागि र कुन निकायसमक्ष गरिएको थियो भन्नेबारे मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न सकेमात्रै त्यसको औचित्यता स्पष्ट हुने ती अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयका केही अधिकारी सम्मेलन सुरु हुनुअघि नै अन्ताल्या पुगेको विषय पनि चर्चामा छ । उनीहरू कहिले पुगे, सम्मेलनअघि उनीहरूलाई के काम तोकिएको थियो र त्यस अवधिको खर्च कसले बेहोर्यो भन्ने उपलब्ध सार्वजनिक अभिलेखबाट पुष्टि भएको छैन ।
हिमाली मुद्दामा वार्ता जारी
नेपाल र भुटानले हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक कार्यसूचीमा राख्न गरेको प्रस्ताव प्रारम्भिक वार्तामा स्वीकृत भएन । नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा समेट्न र जलवायुजन्य विपद्बाट भएको हानि तथा नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोगमा छिटो पहुँच पाउन पहल जारी राखेको छ । शुक्रबारको कार्यतालिकामा विकासशील देशको जलवायु वित्तमा पहुँच र जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न व्यापार नीतिको भूमिकाबारे छलफल समावेश छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नेतृत्वको टोली शुक्रबार साँझ अन्ताल्याबाट प्रस्थान गरी इस्तानबुल हुँदै शनिबार बिहान काठमाडौँ आइपुग्ने तालिका छ । खनाल फर्किएपछि सम्मेलनका बाँकी बैठक र वार्तामा मन्त्री चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछिन् । सम्मेलन नोभेम्बर २० सम्म चल्नेछ ।
