काठमाडौँ । सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७८-७९ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

संघीय निकायका सबै कार्यालयको कुल बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयको मात्र ५७.६६ प्रतिशत देखिएको हो । यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयको १६ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।

दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयको ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थप भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ७० करोड, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड, गृहको १ खर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्थाको १ अर्ब ३४ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको १ अर्ब २९ करोड, शहरी विकासको १ अर्ब ९ करोड, खानेपानी मन्त्रालयको ८७ करोड र स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्रालयको ८६ करोड बेरुजु थप भएको छ ।