९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसद श्रेष्ठ कारबाहीबारे संसद् सचिवालयले अध्ययन गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई गरेको कारबाहीबारे सङ्घीय संसद् सचिवालयले अध्ययन गर्ने भएको छ। पार्टीले गएको चैत ३० गते सांसदबाट निष्कासित गर्दै पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेका समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई गरिएको कारबाहीबारे अध्ययन गर्ने भएको हो । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सचिवालयले रास्वपाले श्रेष्ठमाथि गरेको कारबाही कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न लागेको जनाइएको छ। सचिवालयले आइतबारदेखि अध्ययन गरेर सो बारेको यथार्थ सभामुखलाई जानकारी गराउने सङ्घीय संसदले जनाएको छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले जे–जे व्यवस्था गरेको छ, साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्नका लागि जुन विधि प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भनिएको छ, सो सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेको छ कि छैन भनेर अध्ययन गरिने अधिकारीले जनाएका छन् । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४, ३५ र ३६ मा संसद् सदस्यले दल त्याग गरेमा वा निष्कासन गरेमा त्यसको सूचना संसद्मा दिनुपर्ने र सो सूचना दर्ता भएको १५ दिनभित्र सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वाचन गरेर जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

संसद् नचलेको बेला छ सभामुखले सूचना पार्टीमा सूचना टाँस गरेर जानकारी गराउनुपर्नेछ। गत चैत ३० गते ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको पत्र रास्वपाले आयोगमा पठाएको थियो। 

आगामी वैशाख १४ गतेभित्र उनीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रियागत रूपमा ठिक भए सभामुखले स्थान रिक्तताको जानकारी गराउने सङ्घीय सचिवालयले जनाएको छ। 

सभामुखले सदनमा स्थान रिक्तताको जानकारी गराएपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्द सूचीमा रहेका कुनै एक उम्मेदवारलाई प्राथमिकता क्रम अनुसार छनौट भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित गर्ने बताइएको छ। 

रास्वपाले भने समानुपातिक सूचीमा रहेका विन्दवासिनी कङ्साकारलाई समानुपातिक सांसद पदमा निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसँग दुई करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस