काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नवीकरण दस्तुरका रूपमा मात्रै स्मार्टले कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ७५ करोड मात्रै तिरेर कम्पनीले नवीकरणका लागि आवेदनसमेत नदिएको जनाइएको छ ।
कम्पनीको लाइसेन्स र सम्पत्ति प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएको छ ।
