काठमाडौँ । सरकारले विकास आयोजनाले गर्नुपर्ने पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औँ बैठकले विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
अहिले स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)का आधारमा आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा रुख कटानको साविकमा भएको स्वीकृत संख्यामा घटी/बढी रहेकोमा घटी हुँदा पनि पूरक ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले आयोजनाको काममा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै अब रुख कम काट्नु पर्ने अवस्थामा पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने गरी कानुनी प्रावधान बनाइने भएको छ । यसका लागि समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकले आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत नियमानुसार वृक्षारोपण गर्न निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र नजिक जग्गा प्राप्त नभएका अन्यत्र समेत वृक्षारोपण गर्न सकिने गरी वन ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसका लागि समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ महिनाको समय पाएको छ ।
सोही बैठकले नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गाको शोधभर्ना स्वरूप अब रकमको साटो जग्गानै शोधभर्ना गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
