२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सत्तापक्षकासहित  २० जना सांसदद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारको आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि २० जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा २० जना सांसदबाट संशोधन प्रस्तावसहितको सूचना दर्ता भएको सभामुख देवराज घिमिरेले आज आइतबारको बैठकमार्फत संसद्लाई जानकारी गराएका छन् ।  

नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेसबाट सांसद श्यामकुमार घिमिरे र दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट एकनाथ ढकाल, वासुदेव घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, नारायणप्रसाद आचार्य, जुलीकुमारी महतो (महासेठ), भगवती चौधरी, ज्वालाकुमारी साह, दयालबहादुर शाही, दामोदर पौडेल वैरागी, महेशकुमार बर्तौला र सूर्यप्रसाद ढकालले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । 

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चन्दा कार्की भण्डारी, सोबिता गौतम र सुमना श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सांसद प्रेम सुवाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गङ्गाराम चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रामप्रकाश चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।