११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वटा डेभलपमेन्ट बैंक र एक फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ ।

बैंकअन्तरगतको वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागले गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको आधारमा ती बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही स्वरूप नगद जरिवाना गरिएको जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले नियम विपरीत काम गरेको भन्दै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंक र मल्टिपर्पस फाइनान्सलाई कम्पनीलाई कारबाहीस्वरुप नगद जरिवाना गरेको हो ।

कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगरेको भन्दै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पाँचौँ पटक र सालपा विकास बैंकलाई प्रथम पटक कारबाही गरिएको छ ।

यस्तै, अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) कायम नगरेको भन्दै नारायणी डेभपलपेन्ट बैंकलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पटक कारबाही गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक लाख ९६ हजार २६५.३०, सालपा विकास बैंकलाई एक लाख १० हजार ६६२.२६, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई दुई लाख ५१ हजार ३२४.७३ र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई १९ लाख ३६ हजार ६३५.५७ नगद जरिवाना गरेको हो ।

यस्तै, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पहिलो पटक तीन हजार ९४८.५३, दोस्रो पटक रु ६३ हजार ७८२.७८ र तेस्रो पटक रु एक एक लाख आठ हजार ७७०.२१ जरिवाना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै गरी चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा मल्टिपर्पस फाइनान्सलाई अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात नपु¥याएको भन्दै दुई हजार ७०१.०३ जरिवाना गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस