काठमाडौँ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ अर्ब ८४ करोड (अमेरिकी डलर १२ करोड) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण र दुई अर्ब ६० करोड (अमेरिकी डलर एक करोड ९७ लाख) बराबर अनुदान प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र विश्व बैंकका लागि मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका देशीय निर्देशक फारिस् हदाद जर्भोसले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आइडिए)ले ‘ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेसन’ कार्यक्रममार्फत नेपालका सरकारी विद्यालयको पाठ्यक्रम विकास, पूर्वाधार निर्माण र सिकाइ गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो ऋण र अनुदान दिएको हो । नेपालमा लागू भइरहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (स्कुल सेक्टर ट्रान्सफरमेसन प्रोग्राम) मार्फत यो रकम खर्च हुनेछ ।
प्रारम्भिक तहका कक्षामा राष्ट्रिय रूपमा एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माणका लागि यस्तो रकम खर्च हुनेछ । त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारी र विभिन्न प्राकृतिक विपद्का कारण असर परेको शिक्षण सिकाइलाई पुनरुत्थान गर्ने, सहज र सिकाइमैत्री कक्षाकोठा तथा पाठ्यक्रम निर्माण, शौचालय, सिकाइमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलगायत क्षेत्रमा उक्त रकम खर्च हुने जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव पोखरेल यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढ्ने र सिकाइमा गुणस्तर कायम हुने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले भने, ‘मानव पुँजी विकासका लागि शिक्षामा सबैको पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यस कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ ।’
त्यस्तै, विश्व बैंकका लागि मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका देशीय निर्देशक फारिस् हदाद जर्भोसले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) अवधारणा कार्यान्वयनमा बल पुग्ने बताए । ‘पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गरिने लगानीले नेपालले अपनाएको ग्रिड अवधारणा कार्यान्वयनमा पनि सघाउ पुर्याउनेछ भन्ने अपेक्षा छ’, उनले भने ।
