काठमाडौँ । गृह सचिव दिनेश भट्टराईले नागरिकता वितरणमा एकरूपता कायम गर्नेबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै गृह सचिव भट्टराईले नागरिकता वितरणका क्रममा उत्पन्न केही द्विविधा र देशैभर एकरूपता कायम गर्नेबारे उपत्यकालगायत तराईका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भर्चुअल छलफल गरेका हुन् ।
आइतबारदेखि प्रमाणीकरण भएको विधेयकका आधारमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको आधारमा, एकल आमाको नामबाट तथा एनआरएनको नेपाली नागरिकतालगायत केही विषयमा द्विविधा देखिएसँगै त्यसलाई स्पष्ट पार्न छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छलफलका क्रममा अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले चेकलिष्ट बनाउँदा एकरूपता कायम गर्न सहज हुने र व्यवस्थापनमा आउन सक्ने कठिनाइमा पनि मन्त्रालयबाट सहजीकरणको अपेक्षा गरेका थिए ।
सिडियोहरुसँगको छलफल पछि गृह सचिव भट्टराईले नीतिगतदेखि जनशक्ति तथा आवश्यक अन्य व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताएका छन् । कतिपय तोकिए बमोजिम भनिएको अवस्थामा नियमावलीले तोक्नु पर्ने भएकोले सोका लागिसमेत निर्देशन भएको छ । नियमावलीका लागि एउटा टिम बनाउन निर्देशन दिएको र त्यसले त्यसले काम शुरु गर्ने गृह सचिव भट्टराईले बताए ।
कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएको विषयमा थप परिपत्र आवश्यक नरहेकोले सोही अनुसार सहज रूपमा अघि बढ्नसमेत प्रजिअहरुलाई निर्देशन दिएका गृह सचिव भट्टराईले नागरिकता वितरणका क्रममा आई पर्ने हरेक समस्याहरूको सहजीकरणको लागि मन्त्रालय तयार रहेको समेत बताएका छन् ।
‘सिडिओ सापहरूले चेकलिष्ट भन्नुभएको छ, त्यसको गृहकार्यका लागि आजैदेखि काम शुरु गराई सकेको छु’ गृह सचिव भट्टराईले प्रशासनसँग भने, ‘जसले कामलाई सहज बनाउनुका साथै एकरूपता कायम गर्ने छ ।’
आजै मात्र सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार : नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
