७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वाणिज्य बैंकका प्रबन्धक शाही दोषी ठहर, ८ वर्ष जेल र १ करोड २५ लाख जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नेपालगन्जस्थित त्रिभुवनचोक शाखाका प्रबन्धक ललितकुमार शाही दोषी ठहर भएका छन्। किर्ते कागज बनाई ऋण प्रवाह गरेको अभियोगमा उनका साथै रिजवान अहमदलाई समेत कैद तथा जरिवाना हुने फैसला भएको छ।

विशेष अदालतको आइतबारको इजलासले प्रबन्धक शाहीलाई दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो । विशेष अदालतका अनुसार उनलाई कैदका साथै १ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत हुने भएको छ।

विशेषका अध्यक्ष शालिग्राम पौडेल तथा सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासबाट यस्तो फैसला भएको हो। इजलासले १ असारमै कसुर कायम गरे पनि तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने भएकाले सजाय निर्धारणका लागि आइतबारको पेसी राखिएको थियो।

विशेषका अनुसार शाहीका साथै यस मुद्दामा रिजवान अहमद जसगढ पनि दोषी पाइएका छन्। उनलाई विशेषले एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय निर्धारण गरेको छ। यस मुद्दाका अन्य ६ प्रतिवादीले भने सफाइ पाएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाही र अहमदसमेत ८ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी १४ पुस २०७७ मा अनियमितता मुद्दा दायर गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस