२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

धर्नामा भएको हस्तक्षेपबारे अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तामाङ र मगर समुदायको धर्नामा भएको प्रहरी हस्तक्षेपप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दोषी प्रहरीमाथि कारबाही र घाइतेको उपचार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषी प्रहरीलाई कारबाही गर्ने र घाइतेको उचित उपचार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका हुन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा तामाङ घेदुङ र मगर सङ्घका अध्यक्षसहितका प्रतिनिधिहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

तामाङ र मगर समुदायका विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई तत्काल कारबाही गर्न उजुरी दिए पनि समयमै सुनुवाइ नभएको भन्दै साउन १७ गते नेपाल तामाङ घेदुङ संघीय समिति र नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको ब्यानरमा टेकु प्रहरी परिसर अगाडि धर्ना दिइएको थियो । सोही धर्नामा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा तीन दर्जनभन्दा बढी धर्ना बसिरहेका मानिस घाइते भएको उनीहरूको दाबी छ ।

सोही दिन पक्राउ परेकी अधिवक्ता पाण्डे केही घण्टामा जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले रिहा भए पनि धर्ना बसेकालाई भने प्रहरी हिरासतभित्र समेत चरम यातना दिइएको तामाङ घेदुङ र मगर सङ्घले बताएका छन् ।

अधिवक्ता पाण्डेमाथि कारबाही, धर्ना र हिरासतमा यातना दिन आदेश दिने प्रहरी अधिकारी तथा संलग्नमाथि कारबाही तथा उचित क्षतिपूर्ति एवं उपचारको माग गर्दै तामाङ घेदुङ र मगर सङ्घले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दिएका हुन् ।