२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रमिकलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले श्रमिकलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी कहालीलाग्दो मूल्य वृद्धिमा सरकारले साउन ३२ गते राजपत्रमार्फत श्रमिकलाई मासिक रु. १७ हजार तीन सय दिने व्यवस्था गरेको भन्दै उक्त रकमले श्रमिकलाई दैनिक जीवनयापनमा समस्या हुने भएकाले रासन कार्डको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।

“नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले श्रमिकको पारिश्रमिक न्यूनतम रु २५ हजार हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएको अवस्थामा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको श्रमिकको पारिश्रमिकले जम्मा १७ हजार तीन सय बनाएको छ, यसले श्रमिकलाई दैनिक जीवनयापनमा समस्या हुन्छ”, महासचिव राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारले चिया क्षेत्रमा गरिएको न्यूनतम तलबरज्याला भेदभाव गरेको ट्रेड युनियन काँग्रेसले जनाएको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ को  दफा १०७ अनुसार गठित सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा सरकारले दुई–दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान विपरीत बजारको मूल्य वृद्धिलाई नजरअन्दाज गरेर सरकारले एकलौटी ढङ्गले श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरेकोप्रति ट्रेड युनियन काँग्रेसले विमती जनाएको छ ।

महासचिव राईले सरकारले विगतमा सम्पूर्ण श्रमिकलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सङ्लन्न नगराउने गरेको तोकिएको पाइएकाले पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा लागू गर्न आग्रह गरेका छन् ।