१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माओवादी अभियान अन्तरगत ‘प्रचण्ड’ सुलिकोट-८ मा सहभागी हुने

अ+ अ-

कास्की । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश समितिले पार्टीले सञ्चालन गर्ने ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’ का लागि नेताहरूको जिम्मेवारी तोकेको छ । 

पोखरामा यही भदौ २ गते बसेको प्रदेश समितिको सातौँ पूर्ण बैठकले अभियानको कार्ययोजना तथा जिम्मेवारी निश्चित गरेको हो । आगामी भदौ १६ गतेदेखि माओवादीले सञ्चालन गर्ने तीन महिने अभियानका लागि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला र पालिकाको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

प्रदेश समितिको बैठकले प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ पालिकाका सात सय ७९ वडासम्म नेतालाई खटाएको हो । त्यसैगरी प्रदेश कमिटीका सदस्यलाई वडाहरू जिम्मेवारी तोकिएको छ । अभियानमा सात प्रदेशका सात वटा वडामा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विशेष जिम्मेवारीसहित सहभागी हुने यसअघि नै घोषणा गरिएको थियो । 

माओवादीका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री दाहाल गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका-८ को अभियानमा सहभागी हुनेछन्। सो वडा जनयुद्धका प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेलको वडा हो । माओवादीका अनुसार सो वडामा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले अभियानको कामको समन्वय र सहभागी हुनेछ । 

प्रदेश समिति बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका सचिव एवं गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेलले ‘घर घरमा माओवादी, जनजनमा माओवादी’ को नारासँगै तीन महिने अभियान सञ्चालन हुने बताए । 

उनले भने, “पार्टी पुनः निर्माणको सङ्कल्प गरेर जनतामा जाने निर्णय गरेका छौँ । अभियानका क्रममा हामी प्रदेशका सबै वडा वडामा जान्छौँ । केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू पालिकामा, प्रदेशका वडामा जाने र अभियानको नेतृत्व गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेका छौँ ।” नेता पौडेलले सुन काण्डको छानबिन चलिरहेको समयमा सदन रोकिनु शोभनिय र सान्दर्भिक नभएको बताए । सिआइवीले हाल गरिरहेको अनुसन्धान सकिएर उसले अदालतमा पेश गरेपछि मिलेन भने उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

पौडेलले भने, “राज्यका स्थापित निकायहरूले निष्पक्ष भएर छानबिन गरिरहेका छन् । सिआइवीले काम सुरु गरेको दिनदेखि मिति गनेर ३५ दिनभित्र कोर्टमा पेश गर्नुपर्दछ । कोर्टमा पेश गरेपछि मिलेन भने उच्चस्तरीय समिति छानबिन समितिको माग गर्न सकिन्छ तर उसले कार्यसम्पादन गर्दा गर्दै बीचमै रोकियो भने अनुसन्धानमा बाधा पुग्छ । अहिले यस प्रकरणलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्नु जायज छैन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस