काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शिक्षा सार्वजनिक वस्तु हुने व्याख्या गर्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्नु सरकारको कर्तव्य हुने तर विद्यार्थीको शैक्षिक हक प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि शैक्षिक संस्था बन्द गर्न नसक्ने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले एक वर्षअघि गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाएको छ ।
सिनामंगलस्थित बृजवाटर कलेजले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथिको फैसलामा सर्वोच्चले शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तुको रूपमा व्याख्या गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका तथा सीमाको समेत विस्तृत व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतभित्र अध्ययनशील र बौद्धिक छविको न्यायाधीशका रूपमा स्थापित खतिवडा र फुयाँल फैसला लेखनमा समेत अब्बल मानिन्छन् । उक्त फैसला विश्वका विभिन्न अभ्यास तथा व्याख्याहरूसमेत समेटेर फुयाँलले लेखेका छन् भने खतिवडाले त्यसमा सहमति जनाएका छन् ।
फैसलामा शिक्षासम्बन्धी संविधानको हक तथा संविधानको धारा ३१ मा प्रदत्त हकको समेत व्याख्या गरिएको छ । यो फैसला सरकार र सार्वजनिक तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरूका लागि समेत मार्गदर्शक बन्ने देखिन्छ ।
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकविरुद्ध सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलन चलिरहेको र निजी शैक्षिक संस्थालगायत सरोकारवालाले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबै पक्षका लागि मागदर्शक हुन सक्नेछ ।
सर्वोच्चले शिक्षा सार्वजनिक वस्तु रहेको र मूलतः गैरनाफामूलक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहितको क्षेत्र हो भन्ने धारणाको विकास गर्नु उपयुक्त हुने भनेको छ । अदालतले शिक्षा राज्यबाहेकका निकायको पनि परोपकारी र लोक कल्याणकारी कार्यभित्रको विषय हुने व्याख्यासमेत गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको शिक्षाको दायित्वलाई राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका रूपमा ग्रहण गरी शिक्षालाई सामान्य नागरिकको पनि पहुँचभित्र रहनेगरी शुल्क निर्धारण, पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय महत्त्व र आवश्यकता, शिक्षकहरूको नियुक्ति तथा न्यूनतम तलब सुविधा, विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक अवस्था, गुणस्तर र विद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्षमतामा आएको परिवर्तन जस्ता विषयमा नियमन गर्न सक्ने र यस्ता कार्यहरूलाई राज्यको दायित्वअन्तर्गतकै कार्यहरू मान्नुपर्ने देखिन्छ ।’
