२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भन्यो-बेरुजु लगत अभिलेख ढाँचा अनुसार नै राख्नु  

अ+ अ-

काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तोकिएको ढाँचाअनुसारको विवरण लेखा परीक्षणको टोलीसमक्ष पेश गर्न भनेको छ । 

शुक्रवार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा सङ्घीय र प्रदेशस्थित आयोग, सचिवालय, तथा केन्द्रीय निकायहरूलाई पत्राचार गर्दै गत विगत वर्षहरूको बेरुजू लगत, फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षणको अवस्था र चालु वर्षको स्थितिसमेतको लागत अद्यावधिक विवरण लेखा परीक्षकसमक्ष पेश गर्न भनेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा गत विगत वर्षको बेरुजु लगत, फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणको अवस्था र चालू वर्षको बेरुजू स्थितिसमेतको लगत अद्यावधिक विवरण तयार गरी लेखा परीक्षकसमक्ष पेस गर्न भनिएको ढाँचा अनुसार गत वर्षको बाँकी बेरुजू, यो वर्ष सम्परीक्षण गरिएको बेरुजू, यो वर्ष कायम भएको बेरुजू, सम्परीक्षणबाट कायम बेरुजू र अद्यावधिक बेरुजू रकम उल्लेख गर्नु पर्ने कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व एन २०७६ को दफा ३८ मा लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुको लगत कार्यालयस्तर र केन्द्रियस्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तोकिएको ढाँचाअनुसारको बेरुजुको अद्यावधिक विवरण लेखा परीक्षणको टोलीसमक्ष पेश गर्न भनेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा गत विगत वर्षको बेरुजु लगत, फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणको अवस्था र चालू वर्षको बेरुजू स्थितिसमेतको लगत अद्यावधिक विवरण समेतको परीक्षण गरी चालु वर्षको प्रतिवेदनमा समावेश गरिने भएकोले बेरुजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणमा विशेष ध्यान दिई बितिए अनुशासन कायम हुन पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

आगामी दिनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७ मा उल्लिखित समयावधिभित्र बेरुजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षण कार्यले प्राथमिकता पाइ मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा गत साउन १ मा भएको सचिव बैठकको निर्णयानुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ लाई आर्थिक अनुशासन वर्ष मनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।