८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३५ स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स वितरण गर्दै काठमाडौँ महानगर

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३५ वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्नका लागि स्थानीय तहलाई विवरण माग गरेको छ।

काठमाडौँ महानगरले सूचना नै जारी गरी एम्बुलेन्स आवश्यक परेको स्थानीय तहलाई आगामी १५ दिनभित्र मागअनुसारको कागजपत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजारको बजेट विनियोजन गरेको काठमाडौँ महानगरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार विनियोजन गरेको छ। चालु आवको बजेट अनुसार नै काठमाडौँ महानगरले गाउँपालिकालाई ३५ वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्न लागेको हो। ती एम्बुलेन्स वितरणका लागि काठमाडौँ महानगरले सात करोड रकम विनियोजन गरेको छ।

काठमाडौँ महानगर स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले आवश्यकता र इच्छा भएको जुनसुकै गाउँपालिकाले निवेदन दिन सक्ने बताए। उनका अनुसार यही असोज २५ गतेसम्ममा गाउँपालिकाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा देशभरका ३५ वटा गाउँपालिकालाई मागका आधारमा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने घोषणा काठमाडौँ महानगरले गरेको थियो।

सूचनाबमोजिम माग भएका निवेदनका आधारमा निश्चित मापदण्डभित्र छनोट भएका गाउँपालिकाहरूलाई नियमानुसार एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने महानगरको तयारी छ। एम्बुलेन्स प्राप्त गर्नका लागि गाउँपालिकाले नाम, प्रदेश, जिल्ला, गाउँपालिका केन्द्र रहेको स्थान, एम्बुलेन्स माग गर्ने कार्यपालिकाको निर्णय समावेश गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी विवरण माग गरेको गाउँपालिकाको भौगोलिक विवरण, क्षेत्रफल, जम्मा जनसङ्ख्या, गाडी सञ्चालन हुने सडक सञ्जालको अनुमति क्षेत्रफल, राजमार्गबाट नजिक जोडिने सडकको लम्बाइ, गाउँपालिकामा रहेको अस्पतालसम्म आउनका लागि सबैभन्दा लामो दूरी किलोमिटरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचनामा भनिएको छ।

त्यस्तै गाउँपालिकाको विगत तीन वर्षको औसत आन्तरिक आय, एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको अवस्था, हाल सञ्चालन भइरहेको एम्बुलेन्सको विवरणसहित कार्यपालिकाको निर्णय र गाउँपालिका प्रमुखको हस्ताक्षर भएको निर्णय उपलब्ध गराउनुपर्ने काठमाडौँ महानगरको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस