काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद चार वर्ष बनाउन राजनीतिक दलहरू सहमत भएका छन् ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिमा उक्त सहमति जुटेको हो ।
आयोगको कार्यकाल पहिले २ वर्ष थियो । सरकारले पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पनि आयोगको कार्यकाल २ वर्ष बनाउन सिफारिस गरेको थियो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम टुङ्गोमा पुर्याउन गठन भएका दुइटै आयोग करिब १ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीनको अवस्थामा रहेका छन् । उपसमितिले मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विधेयकको दफा ४ मा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा ९१० मा रहेका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले दुई वर्षको भन्ने शब्दहरूको सट्टा अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि दफा ३८ को अधीनमा रही नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको भन्ने शब्दहरू राख्ने र सोही उपदफामा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्ने तर आयोगले कार्यावधि समाप्त हुनु भन्दा अगावै शान्ति प्रक्रियाको सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मितिदेखि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको मानिनेछ ।
