९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आजदेखि म्युचुअल फण्डको आईपीओ ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । आज (मङ्गलवार) देखि सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) ले आरक्षणको आईपीओ ६ महिनासम्म बेच्न नपाउने भएका छन् ।

सोमबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशन जारी गर्दै म्युचुअल फण्डलाई सेयर बाँडफाँड भएको ६ महिनासम्म आरक्षणको आईपीओ बेच्न प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

बोर्डले आज कार्तिक २१ गतेबाट लागू हुनेगरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८७ बमोजिम सीडीएस एन्ड क्लियरिङ र सम्पूर्ण योजना व्यवस्थापकलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘सङ्गठित संस्थाको सार्वजनिक निष्कासन गरिने धितोपत्रको कम्तिमा पाँच प्रतिशत धितोपत्र सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्ट्याउनु पर्ने सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को व्यवस्था बमोजिम सामूहिक लगानी कोषले खरिद गरेको धितोपत्र सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी बाँडफाँड भएको मितिले छ महिना पुरा नभएसम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन ।’ निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस