२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कामको गति बढाउन मन्त्री बस्नेतको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालय र मातहतका अधिकारीलाई कामको गति बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।

नेपालीका महत्वपूर्ण चाड पर्व सकिएको सन्दर्भमा अब कामलाई गति दिन उनले निर्देशन दिए । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका आज आयोजित मन्त्रालय र मातहतका उच्च अधिकारी सम्मिलित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको चार महिना पूरा भएको सन्दर्भमा हालसम्म भए गरेका काम कारबाहीको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्न र कामलाई पूर्णरुपमा गति दिन उनले आग्रह गरे ।

कार्यसम्पादनको क्रममा आएका समस्या सकेसम्म आफैँ हल गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, “सकेसम्म समस्या आउनै नदिने गरी काम गर्नुस् । समस्या आए आफैँ अग्रसर भएर समाधान गर्नुस् । त्यसो पनि हुन नसकेको खण्डमा मात्रै मन्त्रालयमा ल्याउनुस् । समस्या समाधानका लागि म आफैँ अग्रसर भएर लाग्छु । परिणाम निस्कनु आवश्यक छ ।” परम्परागत तवरले काम गरेर मात्रै अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसक्ने भएकाले इमान्दार र जिम्मेवार भएर काम गर्न उनले सचिव, सहसचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ठुला र पहिलो प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाको कामलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढाउन, निर्माण व्यवसायी परिचालनमा ध्यान दिन तथा आवश्यक सहजीकरण गर्नसमेत उनले ध्यानाकर्षण गराए।

मन्त्री बस्नेतले ऊर्जा, सिँचाइ तथा प्रसारण लाइनको आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफूले नियमित मेहनत गरिरहेको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार तलसम्म कर्मचारी परिचालित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको मन्त्रालय भएकाले पनि यस मन्त्रालयको भूमिका झनै महत्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री बस्नेतले भने, “जनताले प्रत्यक्षरुपमा राहत पाउने गरी कार्यसम्पादन हुनु आवश्यक छ । चाडपर्वहरू पनि सकिएका छन् । अब कुनै पनि बाहाना चल्ने छैन । तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न जिम्मेवार भएर लाग्नुस् ।” मन्त्री बस्नेतले ठुला आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि निर्देशन दिए ।

यस्तै सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भमा मन्त्रालय र मातहतका निकायले त्यसको तयारी गर्न उनले आग्रह गरे । यसै महिनाको अन्तिमसम्म त्यसको एकमुष्ट विवरण पेश गर्न मन्त्री बस्नेतले सम्बद्ध अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए ।

छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका योजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू, विद्युत् विकास विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सिँचाइ विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र मन्त्रालय मातहत रहेका कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता थियो ।