काठमाडौँ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बीच रु १३ अर्ब ३३ करोड (अमेरिकी डलर १० करोड) बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ ।

आज अर्थ मन्त्रालयमा  आयोजित कार्यक्रम अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकको नेपालका लागि देशीय निर्देशक अर्नौड काओसिसबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सुदृढ सेवा प्रवाहको विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा छ । सार्वजनिक वित्तको पुनः संरचनासँगै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमबाट मद्दत पुग्नेछ’, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि अर्थ सचिव पुष्करले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि सरकारले सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरूमार्फत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई मजबुत बनाउन खोजेको छ ।’

एडिबीका देशीय निर्देशक काओसिसले नेपालको वित्त प्रणालीलाई दिगो बनाउन र सरकारका आवधिक योजनालाई बढी प्रभावकारी बनाउन यो कार्यक्रमले सघाउने बताए । “सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई  मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन तय गरिने मध्यमकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनासँग यो कार्यक्रम जोडिएको छ”, उनले भने । 

नेपालले बजेटरी सहायताका लागि यो सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रमको पहिलो चरण कार्यान्वयन भइसकेको छ । यो ऋण रकम दोस्रो चरणअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लिइएको  अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । तीनवटै तहका सरकारको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तथा विकास बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमले मद्दत पुर्‍याउने ठानिएको छ । त्यस्तै, केन्द्र सरकारको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ ।