काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १३ अस्पताल विकास समिति अध्यक्षलाई गैरकानुनी ढङ्गले हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको भन्दै यसअघिका अध्यक्षहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्त भएका विकास समितिका अध्यक्षहरूले सरकारको निर्णय खारेजी गर्दै आफूहरूको पुनःबहाली माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
कात्तिक १ गते प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सबै अस्पताल विकास समितिहरू विघटन गरी पछि नयाँ नियुक्ति गरेको हो ।
नयाँ जारी नियमावलीका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल समेत देश बाहिर भएको अवस्थामा कार्तिक २३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षहरू नियुक्त भएका हुन् ।
सम्बन्धित समाचार : १३ वटा अस्पतालका विकास समिति खारेज
सरकारले गरेको उक्त नियुक्तिले आफूहरू माथि अन्याय भएकोले उक्त नियुक्ति समेत बदर गरीपाउँ भन्दै सर्वोच्च गएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका यसअघिका एक अध्यक्ष बताए । उनीसँगै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका अध्यक्ष विजय बिराज विष्ट, र रुकुम पूर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्ते कुमारी वलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
निवेदकहरूले रिट निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीसहित नवनियुक्त अध्यक्षहरुलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् ।
एमाले सरकारले नियुक्ति गरेका विकास समिति अध्यक्ष हटाएपछि एमालेले आपत्तिसमेत जनाएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णयप्रति एमालेको विरोध
