७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नवीकरण नभए गाडी नै जफत गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएर नवीकरण नै नभएका सवारी साधनको सङ्ख्या ३० हजार पुगेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की, नवलपुर र बागलुङमा गरी अहिलेसम्म करिब साढे ३ लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन् ।

वार्षिक नवीकरण नै नगरी सवारी साधन चलाउनेको सङ्ख्या बढेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयको टाउको दुखाइ बनेको छ । कार्यालयले अब नवीकरण नगरी चलेका सवारी साधन जफत नै गर्ने भएको छ ।

सडकमा प्रहरीले चेकजाँच गर्दा लामो समय नवीकरण नै नगरी चलाएको पाएमा गाडीलाई जफत गर्न थालेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की (सवारी) का अनुसार बुधबार पोखराबाट यस्तै एउटा सवारी साधन प्रहरी जफत गरेको छ ।

कार्यालयले अबको एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा बक्यौता कर तिर्न सूचना नै जारी गरेको छ । कर नतिरी रकम बक्यौता राख्ने क्रमलाई रोक्न र कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न कार्यालयले जरिवाना छुटको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

कार्यालयमा दर्ता भएका केही पुराना तथा नयाँ साधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्क तथा नियमानुसार लाग्ने अन्य शुल्क समयमा नबुझाई बक्यौता राखेको कार्यालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको हकमा २०७५/०७६ भन्दाअघिको तिर्नुपर्ने बक्यौता जरिवाना पूरै छुट हुने कार्यालयले जनाएको छ । प्रत्येक वर्षको सवारी साधन कर नतिर्नेको जरिवानाको शुल्क पनि बढ्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

सवारी साधनको म्याद सकिएको ९० दिनभित्र नवीकरण गर्न जाँदा जरिवाना लाग्दैन । तर, ९० दिन कटेको ३० दिनसम्म ५, ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत र त्योभन्दा पछि २० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस