२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दीर्घ रोगीहरूलाई तीन महिनाको औषधि एकै पटक दिने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नयाँ नेतृत्व आएपछि अस्तव्यस्त बन्दै गएको कार्यक्रमलाई लयमा ल्याउने प्रयास भएको छ ।

गत आइतबारदेखि जिम्मेवारी समालेका बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले बुधबार बैठक राखेर केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा सुधार कार्यक्रमका लक्षित ८ वटा निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डका अनुसार बैठकले दाबी भुक्तानीलाई चुस्त बनाउन कार्यदल गठन गर्नेदेखि सुविधाको थैलीमा पर्ने औषधिको मूल्य समायोजनको कार्यलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, नियमित औषधि खाने दीर्घ रोगीहरूलाई तीन महिनाको औषधि दिन मिल्ने, एउटै रोगका लागि फलोअपमा जानु पर्ने बिरामीले पटक पटक रेफर बनाउन नपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट पेश भएका दाबीहरूलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि सातै प्रदेशमा परिचालन भई अनुगमन गर्ने गरी पाँच सदस्यीय विज्ञ समूहको एक स्वतन्त्र दाबी पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने र समितिको कार्यविवरण तयार गर्ने र एक महिना भित्र दाबी पुनरावलोकन गराउने व्यवस्थाका लागि जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ ।

यस्तै,स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सहभुक्तानी (पेमेन्ट) को प्रणाली लागू गर्नका लागि बनेको कार्यविधि–२०८० लाई परिमार्जन सहित स्वीकृत गरी आगामी १ माघ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले दाबी गर्ने व्यवस्थालाई एपीआईको माध्यमबाट रियल टाइम गर्न सक्ने गर्ने व्यवस्था मिलाउन जोड दिइएको छ ।

एक पटक रेफर भई आएका बिरामीलाई सोही रोग निर्क्योल नहुँदासम्म फलोअपका लागि आउँदा पुनः प्रेषण स्वीकृत (रेफर) लिई रहन नपर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्थायी सङ्गठन संरचनाको स्वीकृतिका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आवश्यक जनशक्तिको माग गरी मिति २०८० वैशाख १४ गते प्रकाशित सूचना अनुसार २ असारमा लिइएको परीक्षाको नतिजा यथाशक्य छिटो प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।