काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अधिकार महसुल तोक्ने नभई उठाउने भएको बताएका छन् ।

आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघको अगुवाइमा भएको उद्योगीहरूको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नियमित बिलको पैसा समयमै तिरेका भन्दै अनुमति नलिई विद्युत् प्रयोग गरेका ग्राहकलाई चोरीमा कारबाही किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

‘प्रमाण देखाउनुस् हामी पैसा तिर्न तयार छौँ । तिर्नुपर्ने बिल नतिरेर हामीले कानुनको पालना नगरेको भए त्यसको भागीदार हामी हुन्छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल पठाएर हामीलाई दिएको तनाव र बिजुली काटेका कारण उद्योगमा भएको क्षतिको भागीदार को हुन्छ ?’

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल बक्यौताको प्रमाण देऊ पैसा तिर्छौँ भनिरहँदा पनि लाइन काटिएको बताएका छन् ।

उनले उद्योग गर्नु अपराध हो ? भन्दै प्रश्न गरे । ‘एउटा व्यक्तिको महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि सरकार नै प्रयोग हुन मिल्छ ?’ उनको प्रश्न थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले कुलमान घिसिङ आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन हो जस्तो गरिरहेको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणले जारी गरेको बिल अनुसार अधिकांश उद्योगहरूले नियमित रूपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा पनि लिइरहेको बताए ।

आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा ३१ वैशाख २०७५ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि कुन आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भएको भन्दै उनीहरूले प्रश्न गरे ।