१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वारा उच्च अदालतमा रिट दायर, आज पेसी

अ+ अ-

सप्तरी । राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङले नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर–राजविराजमा रिट दायर गरेका छन् । आफूलाई कानुन विपरीत मन्त्रालय पठाउने पत्र बदरको माग राखी उनले मङ्गलवार रिट दायर गरेका हुन् ।

गुरुङले दायर गरेको रिटको आज पेसी तोकिएको छ । न्यायाधीश कोशलचन्द्र सुवेदीको इजलासमा पेसी राखिएको छ । नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरी पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर–राजविराज इजलासमा रिट दायर गरेको गुरुङले बताए । उनले आज बहस हुन लागेको जानकारी दिए ।

माघ १९ गतेको कार्यपालिका सदस्यहरूको बैठकको निर्णय बमोजिम फागुन १ गतेदेखि लागु हुने गरी गुरुङलाई मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परविनद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ । गुरुङ गत भदौ २५ गते राजविराज नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा आएका थिए ।

कर्मचारी हटाउने विषयमा कार्यवाहक नगर प्रमुख र कार्यपालिका बिच भएको विवादमा आफूलाई मुछिएको गुरुङ बताउँछन् । नगरपालिकामा कार्यरत चार कर्मचारीलाई कार्यपालिकाको बहुमतले हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यवाहक नगर प्रमुख नहटाउने पक्षमा थिइन् । कर्मचारी हटाउने र म्याद थप गर्ने विषयमा गुरुङले कुनै निर्णय लिएका थिएनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस