काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले वन क्षेत्र आसपासका स्थानीयका आवश्यकता र समस्याहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै वन ऐनलाई संशोधन गर्न अध्ययन प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने भएको छ । 

समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा निकुञ्ज आरक्षण क्षेत्रको सम्बन्धमा स्थानीयहरुसँग लिएका सुझाव तथा गुनासाहरुसहितको प्रतिवेदन सभामा लाने समिति सभापति दिल कुमारी रावल थापाले जानकारी दिइन् । 

उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले निकुञ्ज आरक्षण क्षेत्रको सम्बन्धमा पनि हामीले सम्भव भएका ठाउँका स्थानीयहरुसँग सुझाव तथा गुनासाहरु टिपोट गरेका छौँ । सम्भव भएसम्म हामी यो प्रतिवेदन सभामा लग्ने तयारीमा छौँ । त्यो भन्दा अगाडी समितिमा कार्ययोजना बनाउँछौँ ।’ थुप्रै समस्याहरु रहेको बताउँदै निकुञ्ज ऐनको समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण र संरक्षित क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र संरक्षणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको भूमिकाका सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सांसदहरुले निकुञ्ज ऐन ल्याउनुपर्ने बताए ।