१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चक्रपथमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड तीन दिनभित्र हटाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाले सडकमा राखेको तीन दिनभित्र होर्डिङ बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएको छ । आयोजनाले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै स्वीकृतिबिना सडक सीमाभित्र होर्डिङ बोर्ड राखिएको भेटिएकोले तीन दिनभित्र हटाउन भनेको हो ।

‘सूचनामा भनिएको छ, ‘सुरु मिति २०१२ डिसेम्बर १८ र सक्नुपर्ने मिति २०१५ अप्रिल उल्लेख गरी सडक विभागको पूर्व स्वीकृतिविना नै सडक सीमा भित्र यो काठमाडौँ महानगरपालिका मातहत पर्दैन उल्लेख गरी होडिङ बोर्ड राखेको भेटिएको हुँदा उक्त कार्य सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १९ को बर्खिलाप देखिएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३ दिनभित्र होडिङ्ग बोर्ड राख्ने पक्षले नै हटाइदिनु हुन सूचित गरिएको छ ।’

महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले उक्त होर्डिङ बोर्ड काठमाडौं महानगरपालिकाले नै राखेको बताए । उनले भने, ‘उक्त सडकबारे गुनासो आउन थालेपछि हामीले हाम्रो मातहतमा पर्दैन भनेर सार्वजनिक जानकारीका लागि होर्डिङ बोर्ड राखेका हौँ ।’ स्थायी संरचना नभई जानकारीका लागि राखिएका कारण होर्डिङ बोर्ड हटाउन आवश्यक नभएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस