काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जनक राज जोशीलाई नापी विभागको महानिर्देशक बनाउने तयारी गरेको छ। प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार हालकी महानिर्देशक करुणा के.सी.लाई जोशीको स्थानमा प्रशिक्षण केन्द्र पठाउने तयारी छ। प्रस्तावित हेरफेरबारे मन्त्रालयको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
कर्मचारी सरुवा विवाद चर्किएपछि मन्त्रालयले तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई अतिरिक्त समूहमा सारेको थियो। त्यसबेला विभागको नेतृत्व तत्काल सम्हाल्न त्यहीँकी उपमहानिर्देशक के.सी.लाई जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले बतायो।
के.सी.ले यसअघि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव नरहेको र उनको नेतृत्वमा सरुवा विवाद टुङ्ग्याउने तथा विभागको कामकाज अघि बढाउने काममा अपेक्षित प्रगति नदेखिएको स्रोतको दाबी छ। आर्थिक लेनदेनको आरोपसहित परेका उजुरी छानबिन गर्न र नयाँ मापदण्डअनुसार कर्मचारी सरुवा अघि बढाउनुपर्ने बेला यसअघि विभागको नेतृत्व गरिसकेका जनक राज जोशीलाई फर्काउने तयारी भएको स्रोतले बतायो।
अघिल्लो कार्यकालमा सरुवा मापदण्ड तयार गरेका थिए जोशीले
जनक राज जोशीले महानिर्देशक हुँदा कर्मचारी सरुवाका आधार स्पष्ट पार्न मापदण्ड तयार गरी विभागीय मन्त्री र सचिवको सचिवालयमा पठाएका थिए। वार्षिक सरुवाको समय नजिकिँदै गर्दा २०८० भदौमा उनलाई भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रमा सरुवा गरेर प्रकाश जोशीलाई महानिर्देशक बनाइएको थियो।
प्रस्तावित मापदण्ड लागू हुँदा उपत्यकाका कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत केही कर्मचारी सरुवामा पर्ने भएपछि जोशीमाथि दबाब बढेको विभागका स्रोतले त्यतिबेला प्रशासनलाई बताएका थिए। तत्कालीन विभागीय मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले अपेक्षित नतिजा नदेखिएकाले नेतृत्व फेरिएको बताएकी थिइन्। तर उनको इन्ट्रेष्ट सुधार गर्ने नभई सुधार गर्न खोज्नेलाई पन्छ्याएर आफ्नो निहित इन्ट्रेष्ट पुरा गर्ने रहेको कुरा लिचिबारी काण्डमा उनको संलग्ताको चर्चाले पनि प्रष्ट पारेको छ । जोशीले आफ्नो कार्यकालमा जग्गा नापजाँचसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरेको र नापी तथा मालपोतको एकीकृत सेवा प्रवाहका लागि कार्ययोजना तयार पारेका थिए ।
८५७ कर्मचारीको सरुवा बदरपछि नयाँ मापदण्ड
प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा विभागले १०३ नापी अधिकृत, ४९८ सर्भेक्षक र २५६ अमिन गरी ८५७ कर्मचारीको सरुवा सूची असोज २४ गते सार्वजनिक गरेको थियो। सूची सार्वजनिक भएपछि दुर्गममा लामो समय काम गरेका कर्मचारीले सरुवाको अवसर नपाएको, केही कर्मचारीलाई पटकपटक अनुकूल कार्यालयमा खटाइएको र स्वीकृत मापदण्ड समान रूपमा लागू नगरिएको गुनासो उठेको थियो। व्यक्तिगत प्रभाव र आर्थिक लेनदेनका आधारमा सरुवा गरिएको आरोप पनि लागेको थियो। ती आरोपबारे छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।
के.सी. ले नेतृत्व सम्हालेकै दिन असोज २६ गते विभागले असन्तुष्ट कर्मचारीसँग प्रमाणसहित गुनासो मागेको थियो। के।सी।ले त्यसबेला प्रशासनसँग सयभन्दा बढी गुनासो प्राप्त भएको बताएकी थिइन्। कात्तिक १८ गते मन्त्री प्रतिभा रावलले ८५७ कर्मचारीको सरुवा बदर गर्दै प्राप्त उजुरी छानबिन गर्ने र नयाँ मापदण्डका आधारमा पुनः सरुवा गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
विभागले कात्तिक १९ गते सार्वजनिक गरेको ‘कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ मा कार्यालयको कार्यबोझ, कर्मचारीको सेवा अवधि र भौगोलिक क्षेत्रलाई सरुवाको आधार बनाइएको छ। मापदण्डमा सम्भव भएसम्म चक्रीय प्रणाली अपनाउने, सरुवाको निर्णय र त्यसका आधार सार्वजनिक गर्ने तथा निर्णय भएको १५ दिनभित्र कर्मचारीले गुनासो दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरुवासम्बन्धी गुनासोको सम्बोधन र नयाँ मापदण्डको कार्यान्वयन विभागीय नेतृत्वबाटै हुनुपर्नेमा मन्त्री रावलले जोड दिएको ब्युरो स्रोतले बतायो।





