२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रुसी नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनी क्षेत्रमा चुनाव गराउनु अस्वीकार्य : राष्ट्रसंघ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । रुसमा हिजोदेखि आम निर्वाचन जारी छ । राष्ट्रपति भ्लादीमिर पुटिन पाँचौँ पटक सत्तामा आउने लगभग पक्का छ । रुस-युक्रेन युद्ध चलिरहेका बेला युक्रेनी क्षेत्रमा रुसी राष्ट्रपतिका लागि चुनाव गराउने कुराको भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विरोध भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको राजनीतिक र शान्ति स्थापना मामिला उप-महासचिव रोजमेरी डिकार्लोले सुरक्षा परिषद्का राजदूतहरूलाई सम्बोधन गर्दै रुसी नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनी क्षेत्रमा रुसी राष्ट्रपति चुनाव गराउनु अस्वीकार्य भएको बताएकी छिन् ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कब्जा गर्ने शक्ति अर्थात् रुसले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा युक्रेनको कानुन कायम गर्नुपर्ने बताइन्

रोजमेरी डेकार्लोले मार्च १६ मा रूसले युक्रेनको क्रिमिया र सेभास्टोपोल क्षेत्रहरूलाई जबरजस्ती विलय गरेको दस वर्ष पूरा भएको छ,जसलाई तथाकथित जनमत संग्रहको नाम दिइएको कुरा अस्वीकार्य भएको पनि बताइन् ।

२०२२ को फेबुअरीदेखि रुसले लगातार युक्रेनमा आक्रमण गरेर डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसन र जापोरिझिया क्षेत्रहरू कब्जा गर्ने प्रयास जारी राखेको छ ।

राजदूतहरुलाई सम्बोधन गर्दै उप महासचिव रोजमेरी डेकार्लोले रुसी सेनाद्वारा जारी हवाई आक्रमणका बीच युक्रेनमा मानवअधिकारको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर रहेको पनि बताइन् ।

उनले शुक्रबार प्रकाशित युक्रेनमाथिको छानबिन आयोगको नयाँ प्रतिवेदनले रुस र युक्रेनमा रुसी अधिकारीहरूले सर्वसाधारणमाथि गरेको उत्पीडनको बारेमा विगतमा खुलासा गरेको र उत्पीडन निकै ठूलो मात्रामा भएको पुष्टि गरेको बताइन् ।

हिरासतमा रहेका बेला उनीहरूमाथि अत्यन्तै गम्भीर, पीडादायी र पीडादायी कारबाही गरिएको पीडितहरूको भनाइले देखाएको राष्ट्रसंघका अधिकारीले बताएका छन् ।