१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अध्यागमन विभाग: तत्काल प्रमुख पठाऊ

अ+ अ-

काठमाडौँ । करिब एक महिनादेखि अध्यागमन विभाग प्रमुखविहीन छ । फागुन ६ गते तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध अक्तियारले मुद्धा दायर गरेसँगै रिक्त रहँदै आएको विभागमा महानिर्देशक पठाइएको छैन ।

२०४६ सालदेखि गृह मन्त्रालय अन्तरगत स्थापना भई अध्यागमन ऐन २०४९ र अध्यागमन नियमावली २०५१ बमोजिम सञ्चालित अध्यागमन प्रशासनले नेपाल राज्य भित्र विदेशीहरूको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित गर्न तथा नेपाली नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्दै आएको छ । 

जुन कुनै बेला पनि समस्या आउन सक्ने र तत्काल समाधान गर्नुपर्ने निकाय भएकोले पनि अध्यागमन विभाग खाली राख्न मिल्दैन । नियमित रूपमा भई रहने विदेशी नागरिकहरूको आवतजावत, चलिरहने मुद्धामामिला, विमानस्थलबाटै नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था तथा गम्भीर प्रकारका सूचनालगायत अवस्थामा विभागीय प्रमुखले तत्काल निर्णय दिनुपर्ने भएकोले पनि सो पद रिक्त राख्न नहुने हो । 

कतिपय अवस्थामा विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाउनुपर्नेदेखि तत्काल जरिवाना निर्धारण गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएकोले विभागीय प्रमुखको रिक्ततामा ढिलासुस्ती हुन गई गम्भीर समस्या सिर्जना हुन पुग्दछ । २४ सै घण्टा अलर्ट रहनु पर्ने विभागीय प्रमुख पद अन्य निकायको जस्तो १०-५ को जागिरेका हिसाबमा मात्रै हेर्दा राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तराष्ट्रियस्तरसम्म पर्न जाने असरप्रति गृह नेतृत्व सजग रहन जरुरी छ ।

यसर्थ अब विलम्ब नगरी विभागीय प्रमुख तत्काल पठाएर विभागलाई गति दिन ढिलाइ नगर ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस