२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकी सरकारद्वारा स्मार्टफोन उत्पादक एप्पलमाथि मुद्दा दायर 

अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिकी स्मार्टफोन बजारमा आफ्नो एकाधिकार जमाउन खोज्नुका साथै साना प्रतिस्पर्धीलाई पछि धकेल्न र मूल्य बढाउन खोजेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी सरकारले विश्वकै ठूलो स्मार्टफोन उत्पादक एप्पलमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । अमेरिकी न्याय मन्त्रालय र १५ वटा राज्य सरकारहरूले बिहीबार मुद्दा हालेका हुन् ।

यसलाई ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि अमेरिकी सरकारको नियमन प्रयासको निरन्तरता भनिएको छ । अमेरिकी सरकारले मेटा ९फेसबुक०, अल्फाबेट (गुगल), अमेजन लगायत कम्पनीहरूमाथि यसअघि नै बजारमा प्रभाव पारेको लगायत आरोपमा विभिन्न मुद्दा र जरिवाना गराउँदै आएको थियो ।

‘कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्न पाएकै कारण उपभोक्ताहरूलाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य पारिनु हुँदैन, ‘अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता मेरिक गार्ल्यान्डले मुद्दा दायर गरेपछिको प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘अहिले नियमन नगर्ने हो भने एप्पलले अमेरिकी बजारमा रहेको आफ्नो एकाधिकारलाई थप मजबुत बनाउँदै लग्ने देखिन्छ ।

एउटा स्मार्टफोनलाई झन्डै १६०० डलरमा बेच्ने एप्पलले स्मार्टफोन उद्योगमा रहेका अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी नाफा कमाउने र त्यसका लागि उसले सफ्टवेयर, क्रेडिट कार्ड कम्पनी लगायतबाट समेत फाइदा लिने गरी अत्यधिक मूल्य राख्ने गरेको आरोप न्याय मन्त्रालयको छ ।

लगभग २७ खर्ब अमेरिकी डलर कूल बजार मूल्य रहेको एप्पलको शेयरमा बिहीबारको मुद्दाले झन्डै चार प्रतिशतको गिरावट आएको थियो । कम्पनीले अमेरिकी सरकारका आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेको छ ।