२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वर्षमा दुईपटक विद्यार्थी भर्नाको नीति ल्याउने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) र विश्वविद्यालयको शिक्षामा वर्षमा दुईपटक भर्ना गराउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिने बताएका छन् ।

अनुगमन शैक्षिक फाउन्डेसनले आज आयोजना गरेको ‘नेपाल शिक्षा सम्मेलन २०२४’ को उद्घाटन सत्रमा उनले वार्षिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको समय क्षति भई पढाइ छाड्ने वा उनीहरू अवसरको खोजीमा विदेश जाने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यस्तो नीतिका लागि बहस उनले बताए । 

कक्षा ९ देखि १२ मा ४३ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयबाहिर हुन पुगेको, उच्चशिक्षामा १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी भर्ना भएको र सवा लाख विद्यार्थी वार्षिक विदेश जाने स्थितिप्रति आफूहरू चिन्तित भएकाले नीतिगत पुनरावलोकन र संस्थागत सुधार आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

‘राम्रो पठनपाठन हुने उच्च शिक्षाका कलेजहरू पनि नेपालमा नभएका होइनन् तर नेपालबाट बाहिर जाने विद्यार्थी पढ्नकै लागिभन्दा आफ्नो भविष्य र स्मार्ट जबका लागि विदेश गएका छन्’, सचिव अधिकारीले भने, ‘यस सवाललाई हाम्रो नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरू पढ्ने, पढाउने संस्था मात्र नभई अनुसन्धान र उत्पादन गर्ने संस्थाका रूपमा विकसित हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई सरकारले सधैँ पैसा दिँदैन । उनीहरू आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।’