काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ (आइस्पान)ले ग्राहकबाट लिइएको शुल्कको आरटिडिएफ तथा रोयल्टी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नियम बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिरिरहेको जनाएको छ । साथै गैरदूरसंचार सेवा सर्पोट एन्ड मेन्टिनेन्सको हकमा कुनै पनि सेवा प्रदायकले आरटिडिएफ तथा रोयल्टी प्रयोजनका लागि शुल्क नलिएको आइस्पानले जनाएको छ ।
आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले विज्ञप्ति निकालेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई जारी गरेको बिजकमा उक्त शीर्षकमा आरटिडिएफ तथा रोयल्टी नलाग्ने भएको कारण नै सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा सो शुल्कलाई नराखेको जानकारी गराएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र आइस्पानबिचको मतभिन्नताका सम्बन्धमा आएका समाचारहरू प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै पराजुलीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
यस्ता छन् आइस्पानले देखाएका मुख्य भिन्नताहरू:
१. महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६औँ, ५७औँ तथा ५८औँ प्रतिवेदनमा आरटिडिएफ तथा रोयल्टीका सन्दर्भमा बेरुजु औँल्याएको थियो । यसउपर सार्वजनिक लेखा समितिको छलफल पश्चात् सार्वजनिक लेखा समितिको २०औँ, २१औँ तथा २२औँ प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । महालेखाले ५६औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिको २०औँ प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरे पश्चात् लगत कट्टा गरेको थियो ।
२. मिति २०७६/०४/१४ को मा. मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम २०७६ श्रावण १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन गरी “दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ” भनी व्यवस्था गरेको छ ।
३. दूरसञ्चार ऐन २०५३ को २(घ)ले व्यवस्था गरेको दूरसञ्चार सेवाको परिभाषा तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को अनुसूची छ (क)ले उल्लेख गरेका दूरसञ्चार सेवाका किसिममा कहीँ कतै पनि मर्मत तथा सम्भार दूरसञ्चार सेवा भित्र नपर्ने तथा गैरदूरसञ्चार सेवा रहेको लिखितम् एवं सर्वविदित नै छ ।
४. दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम “अनुमति प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा बुझाउनु पर्ने“ व्यवस्था रहेको छ । ऐ। दफाको स्पष्टीकरणमा “दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ“ भनी स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरेको छ । यसर्थ मर्मत तथा सम्भार शीर्षक गैरदूरसञ्चार सेवा रहेको र यसमा रोयल्टी नलाग्ने तथ्य समेत छ ।
५. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम “अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने” व्यवस्था रहेको छ । यसर्थ मर्मत तथा सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा रहेको स्थापित भइसकेको अवस्थामा यस शीर्षक भित्र आरटिडिएफ नलाग्ने तथ्य स्पष्ट छ ।
