२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तेस्रो त्रैमाससम्म पुँजीगत खर्च ३२ प्रतिशतमात्रै

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमास अवधिसम्ममा पुँजीगत खर्च निकै कम देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा ३२ दशमलव २४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ विनियोजन भएकामा चैत मसान्तसम्मको नौ महिनामा ९७ अर्ब ३७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्मको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ५१ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब नौ अर्ब ३९ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म ५६ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् रु छ खर्ब ४४ अर्ब दुई करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्था शीर्षकका तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा ५४ दशमलव ६४ अर्थात् एक खर्ब ६७ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

बजेट खर्चमा मात्र नभई राजस्व सङ्कलनको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आवका लागि कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५२ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ७३ अर्ब तीन करोड ६६ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५१ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ७१ अर्ब ११ करोड ५६ लाख र गैरकरतर्फ ६५ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ७६ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर सङ्कलन भएको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान लिइएको छ ।