काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओ र ग्वाङ्झे चेनसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
निसिओ विश्व बैंकका विकास वित्त (डिएफआई) परिचालन र ग्वाङ्झे चेन पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष हुन्। दुवै उपाध्यक्षसँग मन्त्री पुनले वासिङ्टन डिसीस्थित विश्व बैंक मुख्यालयमा मंगलबार राति भेटेका हुन्।
यस्तै अर्थमन्त्री पुनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) का उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग पनि भेटेका छन्।
आगामी जुनमा काठमाडौँमा विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए) को २१ औँ बैठक गर्ने नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा अर्थमन्त्री पुनले विश्व बैंक उपाध्यक्ष निसिओलाई धन्यवाद दिए।
आइडिए बैठकको राम्रो तयारी भइरहेको भन्दै त्यसका लागि काठमाडौँस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको समेत उनले बताए।
उनले नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन आग्रह गरे। आइडिएलाई नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि भरपर्दो माध्यम बनाउन सकिने भन्दै मन्त्री पुनले पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार, यातायात, स्वच्छ ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धी विश्व समुदायले हेर्न लायक भएको उल्लेख गरे।
नेपाल सरकार र १६ विकास साझेदारले सन् २०२१ मा संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास ९ग्रिड० का लागि रणनीतिक कार्ययोजना समावेश गरिएको काठमाडौँ घोषणापत्रको मार्ग निर्देशनमा अघि बढेको जानकारी उनले दिए।
उक्त घोषणापत्रको अवधारणाअनुसार आगामी वर्ष पहिलो हरित उत्थान र समावेशी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको (ग्रिड डिपीसी) कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पुनले एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलासययुक्त आयोजना र छ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्न देखाएको तत्परताका लागि प्रशंसा गरे।
विश्व बैंकको पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेनसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। सरकारका तर्फबाट ऊर्जा, यातायात र शहरी पूर्वाधार केन्द्रित योजनामा जोड दिइएको उनको भनाइ थियो।
गत साता मात्र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको वित्तीय ढाँचाबारे विश्व बैंकका काठमाडौँस्थित अधिकारीहरूसँग भएको राउण्ड टेबल बैठक फलदायी भएको भन्दै उनले छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो लाग्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।
