काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्थाले कर्जा सुरक्षणवापत धितो लिएको जग्गा कसैले लिलाम सकार नगरेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै सकार गर्नुपर्ने भएको छ ।

यदि सकार गरेको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि सो अवधिभित्र पनि बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचविखन गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा संशोधन गर्दै दफा १२ (ङ) पछि (चं) थप गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएको अवस्थामा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्न हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिनेछैन ।

लगानी सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले विभिन्न ऐनका प्रावधानहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ ।