काठमाडौँ । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर १७ साहेवगञ्जको घना बस्तीबीचमा विगत १५ वर्षदेखि अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको प्रिन्स क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने मागसहित संसदीय समितिमा उजुरी परेको छ ।

स्थानीय नागरिकको कीर्ते हस्ताक्षर गरेर जालसाजीपूर्ण रूपमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको उक्त क्रसर उद्योगबाट उत्पन्न धुलो र धुवाँका कारण त्यहाँका हजारौँ स्थानीयबासी वर्षौँदेखि प्रभावित भएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दर्ता भएको हो ।

बस्तीबीचमा यसरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा, त्यस ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका आम सर्व साधारणलाई जीवनयापन गर्न कठिनाई भएको, प्रत्येक व्यक्तिको जनस्वास्थ्यमा असर परेको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीअनुसार उद्योगले सार्वजनिक जग्गा मिचेर स्थानीय फुटबल मैदानमा गिट्टी ढुङ्गा थुपारिएको र आदिम कालदेखि बगी रहेको खोलामा गिट्टी बालुवा थुपारी खोला पुरिएको भनिएको छ ।

यसरी अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रिन्स क्रसर उद्योगले स्थानीय नागरिकको जनस्वास्थ्यमा संकटमात्रै सिर्जना नगरेर त्यहाँका सयौँ विगाह सरकारी जग्गामासमेत उद्योगले रजगज गरिरहेको उजुरीमा आरोप लगाइएको छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा उद्योगले गैरकानुनी रूपमा प्राकृतिक स्रोतको निर्बाध दोहन गरिरहँदा स्थानीय सरकार तथा प्रशासनसमेत रमिते बनेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘यसरी बीच बस्तीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति कसले दियो रु र यो उद्योगले अनियन्त्रित रूपमा गरिरहेको प्राकृतिक दोहनलाई किन कुनै पनि सरकारी निकायले अनुगमन र नियमन गरेर नियन्त्रण गरेको छैन रु यो गम्भीर प्रश्न सरकार समक्ष उठेको छ ।’