२६ असार २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेटीयूसीसीले भन्यो-श्रम ऐनको कार्यान्वयन निकै फितलो

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपालका मान्यता प्राप्त १० वटा ट्रेड युनियन महासंघहरूका साझा मञ्च संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले श्रमिकका थुप्रै मुद्दाहरू सम्बोधन गरिएको श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो रहेको जनाएको छ ।

१३८ औँ मे दिवसको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै जेटीयूसीले अनौपचारीकरण बढ्दै गएको श्रम बजारमा श्रमसम्बन्धी कानुन, नीति र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन अपर्याप्त रहेको जनाएको हो ।

सन् १८८६ मे १ को दिन ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनको माग राख्दै अमेरिकाको सिकागो सहरमा गरिएको श्रमिक आन्दोलनको सम्झना स्वरूप मे दिवस मनाइने गरेको छ । न्यायिक श्रम बजार, मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान एवं सामाजिक न्यायका लागि बृहत् संवाद र छलफल आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

ट्रेड युनियनहरूले राज्यका सम्पूर्ण संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व, अर्धन्यायिक अधिकारसहितको संवैधानिक श्रम आयोग गठन, श्रमिकहरूको वर्गीय प्रतिनिधित्वको लागि संविधानमा छुट्टै कलस्टरको व्यवस्था श्रमिक वर्गलाई कार्यस्थलबाट मताधिकारको अधिकार, श्रम निरीक्षण प्रणाली, श्रम कार्यालय विस्तारलगायतका विषयहरू अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।