काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले डढेलो लगाउनेको खोजी गरी उनीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आज भएको ‘डढेलो र आगलागी सम्बन्धी आपत्कालीन छलफल’मा आगलागीका ९० प्रतिशत घटना मानवीय कारणले हुने भएकाले आगो लगाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
‘केही मान्छेका कारण आगलागीले वन र बस्ती सखाप भइरहेको छ। आगलागीले विपद्कै रूप लिइसक्यो। तर, आगो लगाउनेको अक्सर पहिचान हुँदैन। पहिचान भएका पनि कानुन मातहत आएका छैनन् होला। वनमा आगो लगाउनु अपराध हो। अपराध गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। त्यसतर्फ गम्भीर र सक्रिय भएर लाग्नुहोला’ मन्त्री लामिछानेले गृह मन्त्रालय, मातहतका निकाय र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने ।
आगो लगाउनेलाई कारबाही र आगो लगाउनेको सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने मन्त्री लामिछानेको भनाइ थियो। उनले आगो लगाउने व्यक्तिबारे सूचना भए स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, नजिकको प्रहरी कार्यालयलगायतलाई सूचना दिन अनुरोध पनि गरे ।
विपद् नै पिच्छे स्रोत–साधनको अभाव देखाएर गर्न सकिने सामान्य काम पनि नगर्ने प्रवृत्ति रहेको तर्फ संकेत गर्दै मन्त्री लामिछानेले नागरिकको ज्यान बचाउन राज्यले स्रोत–साधनको अभाव देखाउन नहुने बताए । स्रोत–साधन अपुग रहे पनि भएकाको उच्चतम सदुपयोग गर्न, कार्य योजना बनाएर अगाडि बढ्न, जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्व तयारी गर्न निर्देशन पनि दिए ।
नीति, कानुन र व्यवहारिक कठिनाई भए फुकाउन आफूले नेतृत्व लिने भन्दै मन्त्री लामिछानेले डढेलो लगायतका विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई पनि स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
गृह सचिव एकनारायण अर्यालले आगलागी तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर तत्काल पेश गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । तीनै तहको समन्वयमा मात्रै यो सम्भव भएकोले हरेक निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न समेत भनेका छन् ।
छलफलमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले १० बुँदे कार्य योजना प्रस्तुत गर्दै ‘एककीतृ कमाण्ड सेन्टर’ स्थापना आवश्यक रहेको औँल्याए । दुई महिनायता आगलागीका घटनामा परी ५० जनाको ज्यान गएको, १४० जना घाइते भएको र एक हजारभन्दा बढी घर पूर्णरुपमा नष्ट भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
वैशाख २१ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २२ औँ बैठकले पारित गरेको ‘विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि–२०८१’ अनुसार आगलागी पीडितले पनि अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने छन्।
