८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सहुलियत ऋणको व्यवस्था भए कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति आउँछ : मन्त्री साह

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वाला कुमारी साहले नेपालमा लेखा परीक्षणको पारदर्शिता हुनु अत्यन्तै आवश्यक भएको बताएकी छन् । उनले कृषि क्षेत्र अघि बढेमात्रै देशमा समृद्धि आउने भन्दै सरकारले कम्तीमा १५ वर्ष सम्मको सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन सके कृषि क्रान्ति हुने धारणा राखिन ।

कृषि उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी उनले सबैलाई यो क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै भनिन्, ‘कृषि क्षेत्र अगाडि बढेमात्र देश समृद्धितिर जान्छ । कृषि क्षेत्रलाई विशेष ध्यानमा राख्दै कम्तिमा १२ देखि १५ वर्षसम्मका लागि सहुलियत ऋण हामीले दिन सक्यौँ भने कृषिमा एउटा नयाँ क्रान्ति आउनेछ ।’

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित आर्थिक सम्भावना बढाउन सङ्कट सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । यस्तै, मन्त्री साहले देशको हरेक आर्थिक क्रियाकलापको लेखा परीक्षण पारदर्शी रुपमा गरिनुपर्नेमा जोड दिइन ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ (आइक्यान) को कार्यक्रममा मन्त्री ज्वालाले भनिन्, ‘ आफ्नो देशभित्रको आर्थिक क्रियाकलापसँगै अन्तरदेशीय आर्थिक क्रियाकलापको समेत लेखापरीक्षण गर्दै आएको नेपालजस्तो देशमा स्पष्ट लेखा परीक्षण हुनु अत्यन्तै जरुरी छ ।’ उनले थपिन, ‘स्पष्ट लेखा परीक्षणबाट बनेका सम्बन्धमा सुदृढ हुने र नविन सम्बन्धहरु स्थापित गर्न राम्रो वातावरण तयार हुने गरेको छ ।’
विभिन्न कम्पनी र संस्था, व्यक्ति र सरकारी निकायका आर्थिक लागत (आय व्यय) को हिसावलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन चाटर्ड एकाउन्टेन्टको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता र भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा मन्त्री साहको छ ।

यस्तै, उनले लेखा व्यवसायीको नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघले देशको वित्तीय सुशासनमा लेखा परीक्षणको माध्यमबाट योगदान दिँदै आएको बताइन । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु पलायन हुने समस्यालाई आफूले मनन गरेको मन्त्री ज्यालाले जिकिर गरिन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस