२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘कि स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन खारेज गरौँ, कि बालेनलाई काम गर्न दिउँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’लाई काम गर्न दिनुपर्ने बताएकी छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले न्यूरोडमा काठमाडौँ महानगरको योजनाअनुसार काम गर्नमा रोकेको बताइन् । यस्तो कार्यले स्थानीय सरकार हतोत्साहित हुने उनको भनाइ छ ।

‘कि स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन खारेज गरौँ । स्थानीय तहको जुन संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ, त्यो खारेज गरौँ । होइन भने उनीहरूलाई काम गर्न किन नदिने ?’ सेजुवालको प्रश्न छ ।

जेठ २१ गते काठमाडौँको न्यूरोड क्षेत्रको सडकलाई लिएर सडक विभाग र महानगरबीच विवाद भएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ विस्तारका लागि खनेको सडक विभागले पिच गर्न थालेपछि न्यूरोडमा विवाद भएको थियो ।

उनी भन्छिन्, ‘संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयले बजेट बढी छ भने कर्णालीको सडक जो मृत्युमार्ग बनिरहेका छन्, त्यसमा लगानी गरोस् । होइन भने बालेनलाई, काठमाडौं महानगरपालिकालाई र देशभरका स्थानीय तहलाई काम गर्ने वातावरण दिइयोस् ।’