काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिवहरूले अहिले कर्मचारीहरूको लागि निजामती सेवा ऐन प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
ऐनको अभावमा सेवा प्रवाह र सुशासनमा समेत चुनौती रहेको सचिवहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले अहिले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको लागि अत्यावश्यक निजामती सेवा ऐनलगायतका केही कानूनहरु नआइसकेका कारण सेवा प्रवाह र सुशासनमा चुनौती रहेको बताएका हुन् । ऐनको अभावमा भ्रष्टाचार निवारणका काममा पनि केही चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।
‘सुशासन प्रत्याभूति गर्नका लागि मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको हुन्छ’, उनले भने, ‘अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ । निजामती सेवा ऐन नहुँदा अप्ठ्यारो परेको छ । सुशासनको प्रत्याभूति गराउन गाह्रो भइरहेको छ । हजुरहरूले पहल गर्नुभयो भने पार्लियामेन्टबाट पारित हुने अवस्था हुन्छ । यसको लागि बिन्ती गर्न चाहन्छु ।’
बैठकमा सांसदहरूले कर्मचारीहरूको तलब नबढेकोले तलब बढाउन पहल गर्ने बताएपछि जवाफमा सचिव पुष्करले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रमोसनका लागि पहल गरिदिन उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव राम आधार साहले कर्मचारीहरूको प्राथमिकतामा तलब भन्दा ऐन रहेको बताए । ‘कर्मचारीहरूको तलब बढेन हामीले के गर्नुपर्छ भनेर माननीयज्यूहरूले भन्नु भयो’, उनले भने, ‘माननीयज्यू हामीलाई अहिले निजामती सेवा ऐन ल्याइदिनुस्, तलब बरु अर्को वर्ष बढाइदिए हुन्छ ।’
सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी तयारी गरेको छ । विधेयकमा संशोधनका लागि परेका १५ सय वटा संशोधन प्रस्तावसहित विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको छ । विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा केही दिन छलफलसमेत भएको थियो ।
