काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङले सूचना मागकर्ताको संरक्षणका लागि कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
असल शासन संरक्षण मञ्चले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनमा पत्रकारिता’ विषयक कार्यशालामा प्रमुख आयुक्त गुरुङले सूचना मागेकै कारण हाल चारजनाले फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका र उनीहरूको न्यायका लागि आयोगले सहजीकरण गरिरहेको बताए ।
आयोग स्थापना भएको १७ वर्षमा सम्बन्धित कार्यालयमा माग गरिएका सूचना नपाएका कारण आयोगमा नौ हजार एक सय ७० पुनरावेदन प्राप्त भएकामा ९३ प्रतिशत फछ्र्र्योँट गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रमुख आयुक्त गुरुङले आयोगको आदेशपश्चात् चालक अनुमति पत्रमा भएको अनियमितता छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको र स्थानीय तहले गर्ने खर्चको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई आयोगले आदेश गरेको जानकारी गराए ।
कार्यपत्रमा जिल्ला र उच्च अदालतमा सूचना अधिकारी तोक्न र स्वतः प्रकाशनको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतमार्फत गरिएको आदेश, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउने, सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्यासहित आयोगको आदेशको पक्षमा फैसला, तराई-मधेसमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका विषयमा छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश गरिएको उल्लेख छ ।
यस्तै, आयोगले ३३ किलो सुनसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको समितिद्वारा तयार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आदेश, लगानी बोर्ड र जिएमआरबीचको अपर कर्णालीको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए), नेपाल-भारतबीच भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विधान, नेपाल र चीनबीच हवाईजहाज खरिद अनुदान सम्झौता, नलसिंगाढको परामर्शदाता नियुक्तिका सूचना उपलब्ध गराउन आदेश गरेको जनाएको छ ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त गुरुङले सूचना नदिएको आधारमा हालसम्म ४३ जनालाई कारबाही भएको जानकारी दिँदै सबै सरकारी निकायले सहजरुपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
