९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय सभाबाट लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मुलुकमा लगानी सहजीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताए । दफावार छलफलमा प्राप्त हुने सुझाव विधेयकमा समिटिने बताउँदै उनले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्री भण्डारीले भने, “लगानी सम्मेलनको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले तत्काल अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर त्यसका विविध पक्षहरुमा छलफल गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले संविधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याएको हो ।”

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू कृष्णबहादुर रोकाया, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, देवेन्द्र दाहाल, सोनामगेल्जेन शेर्पा, सुरेशकुमार आलेमगर, तुलसाकुमारी दाहाल, पदमबहादुर परियारलगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

अब राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार १९ गते दिउँसो १ः१५ बजे बस्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस