९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सञ्चालकबारे विभागको निर्देशन कार्यान्वयनमा गर्न महासंघले जनायो आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । सहकारी विभागले एउटै व्यक्ति दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संघरसंस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्थाले सहकारी अभियानमा समस्या हुने भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

सहकारी विभागले १९ जेठमा एक सूचना जारी गर्दै एउटै व्यक्ति दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संघरसंस्थाको सञ्चालक भएमा त्यस्तो व्यक्तिले ३० दिनभित्र दोहोरो पद त्यागेर एकल पदमा मात्रै बस्न निर्देशन दिएको थियो । विभागको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने महासंघको भनाइ छ ।

अहिले एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी प्रारम्भिक संस्थाको सञ्चालक रहेको र प्रारम्भिक संस्थाका सञ्चालकहरू नै संघमा समेत सञ्चालक भएर काम गरिरहेका छन् ।

विभागको निर्देशन अनुसार प्रारम्भिक संस्था र संघमा समेत सञ्चालक भएकाहरूले सञ्चालकको जिम्मेवारी छोड्नुपर्छ । यस्तै एकभन्दा बढी प्रारम्भिक संस्थाको सञ्चालक छन् भने एक संस्थाको मात्रै सञ्चालक बस्नुपर्ने हुन्छ ।

विभागको उक्त निर्देशनले सहकारी अभियानलाई नै समस्या हुने भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रारम्भिक संस्थामा मात्रै उक्त व्यवस्था गरी संघमा सञ्चालक हुने पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

एक जना व्यक्ति एकै समयमा एउटा मात्र सहकारी संघरसंस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने भन्ने निर्देशनले सहकारी अभियानमा कठिनाइ उत्पन्न भएको महासंघको ठम्याइ छ ।

हालको विषम परिस्थितिमा विभागको निर्देशनले प्रारम्भिक संस्था तथा संघहरूमा बीचैमा नेतृत्व छोड्दा अन्योल सिर्जना भई समस्या आउन सक्ने महासंघको भनाइ छ ।

विभागको निर्देशनबाट विचलन नभई पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न समेत सहकारी संघ/संस्थाका सञ्चालकहरूसँग महासंघले आह्वान समेत गरेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ दफा २ को खण्ड (फ) मा ‘सहकारी संस्था भन्नाले संस्था वा संघलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउँछ’ भन्ने व्यवस्थाले सुविधा उत्पन्न भएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तोमा उक्त प्रावधान हटाउनु पर्ने भनी अभियानको तर्फबाट सहकारी ऐनको संशोधनको बुँदामा समेत परेको समयमा विभागको निर्देशन हालको समस्याको समाधानको बाटो नभएको महासंघको दाबी छ ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको हकमा भने ऐनको दफा ४१ (५) मा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्नेछ भन्ने प्रावधानलाई भने तत्काल कार्यान्वयन नगर्न महासंघले अपिल गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस