१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संविधान संशोधनको नाममा समावेशितामा कुनै सम्झौता हुँदैन : डा. प्रकाशशरण महत

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले संविधान संशोधनमार्फत समावेशिताको अधिकारलाई अझै सुनिश्चित गर्ने बताएका छन् ।

सोमवार काठमाडौँमा आयोजित वर्तमान संविधान र समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सांसद महतले संविधान संशोधनको नाममा समावेशितामा कुनै सम्झौता नहुने जिकिर गरे । उनले समावेशिता सुनिश्चित गर्ने अझ राम्रा उपायहरू रहेको उल्लेख गर्दै समावेशितालाई कटौती गर्ने नभई हरेक वर्ग, समूहका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा जनतामा गएर निर्वाचित भई आउने व्यवस्था गर्ने बताए ।

उनले वर्तमान संविधानको मूल मर्म र भावनालाई नखुम्च्याईकन, कमजोर नगरीकन संशोधन र सुधार गर्न सकिने बताए । उनले नेकपा एमाले र काँग्रेससँगको सत्ता सहकार्य जटिल र आवश्यक रहेको बताए ।

उनले परिस्थितिका कारण दुई ठूला पार्टी एक ठाउँमा हुन परेको बताए । समाजवाद, लोकतन्त्र, कानूनी शासनको सुनिश्चिततामा सरकारले ध्यान दिने पनि बताए । उनले पार्टी र व्यक्ति भन्दा माथि उठेर देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्ने बताए।

सांसद महतले आर्थिक उन्नति, रोजगारी देशमै सिर्जना गर्ने वातावरण वर्तमान सरकारले निर्माण गर्ने दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस