९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युतीय व्यापार विधेयकमा १९ वटा संशोधन प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि १९ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । उक्त विधेयक छलफलका लागि अहिले प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पुगेको छ ।

बुधबार समितिले विद्युतीय व्यापार क्षेत्रका जानकार र सरोकार भएकासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको हो । मुलुकमा विद्युतीय व्यापारको माध्यामबाट वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्री बढ्दो क्रममा रहेकाले विद्युतीय माध्यामबाट हुने कारोबारलाई निमयन तथा व्यवस्थित गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो विधेयक संसद्मा लगेको हो ।

मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा विद्युतीय व्यापार अति आवश्यक भइसकेकाले यसलाई नियमन तथा अनुगमनका लागि तत्काल कानुन बन्न आवश्यक रहेको उद्योग समिति सभापति अब्दुल खानले बताए ।

समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरु डोलप्रसाद अर्याल, महेन्द्रबहादुर शाही, राजु थापा, सुरेन्द्र राज आचार्य, गणेश पराजुली, अमृता अग्रहरी, हेमराई राईलगायतले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । अनलाइन माध्यामबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा उपभोक्ता ठगी भएको, वस्तुको मूल्य र गुणस्तरको प्रत्याभूति हुन नसकेको, कारोबारलाई वस्तुपरक बनाउन नसकेको तथा कर प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसकेकोलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै, इ-कमर्स क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीले पनि कानुनको अभावमा विद्युतीय माध्यामद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापारको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको धारणा समितिमा राखेका छन् ।

विधेयकमाथि सांसदहरु मनिष झा, दामोदर पौडेल बैरागी, माधव सापकोटा, नारायणी शर्मा, दुर्गा राई, विद्या भट्टराई, लक्ष्मी तिवारी, निशा डाँगीलगायतले संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, सांसदहरु गगनकुमार थापा, बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, कुसुमदेवी थापा र सीता मिजारले संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

महेश कुमार बर्तौला, अच्युतप्रसाद मैनाली, नारायणप्रसाद आचार्य र चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले पनि संयुक्त रूपमा संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । सांसदहरु गणेश पराजुली, असिम शाह, डा. तोसिमा कार्की, रघुजी पन्त, प्रदीप पौडेल, रमा कोइराला, मैना कार्की, कान्तिका सेजुवाल, दिपा शर्मा, सोबिता गौतम, शिशिर खनाललगायत उक्त विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस