२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नतिजा आउने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई २५ बुँदे निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारले सेवा प्रवाहमा छिटो छरितो र पारदर्शिता अपनाउन मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई लिखित निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहित मन्त्रालयका सह-सचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग र सहकारी विभागका महानिर्देशक, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, गुठी संस्थान, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुखसहितको ४३ जनाको उच्च नेतृत्वलाई मन्त्री अधिकारीले कार्यान्वयनको समय सीमा नै तोकेर जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

मन्त्री अधिकारीले दुई दिवसीय पुर्नताजर्गी कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा विद्यमान अवस्था र सुधारका लागि कार्ययोजनासहित छुट्टाछुट्टै प्रस्तुतीकरण र छलफलपछि मन्त्री अधिकारीले यस्तो जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

मन्त्री अधिकारीसमक्ष मन्त्रालयका मातहतका उच्च पदाधिकारी, विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशकहरूले आगामी दिनमा प्राप्त निर्देशन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।