नेपाली शव्दकोषका अनुसार धोका भनेको कसैलाई झुक्याएर वा बहकाएर उसको स्वार्थ र बोलीको उल्टो गरिने अनैतिक आचरण, झुटो काम वा व्यवहारद्वारा अरूलाई छकाउने वा ढाँट्ने काम धोका हो भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ । नेपाली शव्दकोषका अनुसार धोका शब्दको पर्यायवाची शब्दको रूपमा छल, कपट, धूर्तता, बेइमानी आदी उल्लेख गरिएको छ । अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार “धोका” अर्थात् “फ्रड” शब्दको पर्यायवाची शब्दको रूपमा ज्यापर्डि, ट्रयाचेरि, फेथलेसनेशनेथ, डिसेप्सन, डिसिभ, डिसअनेष्ट, डिफ्रड, हम्बग, डुप्लीसिटी, डिसिट, चिटिङ, डिसअनेष्टी, डिसलोयलटी, चिट आदी शब्दहरूबाट प्रष्टयाउने गरिएको पाइन्छ । धोका मुख्यतः राजनीतिक रूपमा वा प्रशासनिक रूपमा बढी प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो राजनीतिक वा प्रशासनिक धोकाको परिभाषा, यसबाट प्रभावित व्यक्ति, समुदाय, समाज, क्षेत्र तथा त्यसको असरका बारेमा जानकारी हुन जरुरी छ ।

राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध
सार्वजनिक प्रशासनको सञ्चालनका लागी स्वच्छ, मितव्ययी, पारदर्शी प्रतिस्पर्धी, सहभागीमूलक तथा नतिजा उन्मुख कर्मचारीतन्त्रको आवश्यक पर्दछ । उपलब्ध साधन स्रोतको दक्ष, कुशल तथा मितव्ययिपूर्वक श्रोतको उपयोग हुन सकेन भने लक्षित उद्देश्यहरू पूरा हुन नसक्ने भएकोले स्रोत साधनको उपलब्धिमूलक परिचालनको लागी सार्वजनिक प्रशासनको आवश्यकता पर्दछ । राजनीतिले सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने भएकोले राजनीति र सार्वजनिक प्रशासन वीच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्दछ  भन्ने  सम्बन्धमा राजनीतिज्ञ र प्रशासनबिज्ञहरुले आ आफ्ना तर्कहरू राख्ने गरेको पाइन्छ ।

मुख्यतः राजनीतिज्ञहरूले प्रशासनिक काममा बढी हस्तक्षेप गर्न खोज्ने र प्रशासकहरूले राजनीतिक कार्यक्षेत्रमा रुचि राख्ने गरेको पाइन्छ । राजनीति र प्रशासनको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा सन् १९८७ मा वीड्रो वील्सनले राजनीति र प्रशासनको सीमारेखा कायम गर्दै पोलिटिक्स एडमिनिष्टरेसन डाइकोटोमी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि राजनीति र प्रशासनको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरियो । यस सिद्धान्तले राजनीतिले प्रशासनमा हस्तक्षेप नगर्ने र प्रशासनले स्वीकृत ऐन नियम र परिधिभित्र रही कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना भयो । यस सिद्धान्तको अवलम्बन हुँदै जाँदा राजनीति र प्रशासन एक आपसमा आइसोलेसनमा रही काम गर्ने अवस्था आउन थाल्यो ।

यसपछि यस अवस्थामा सुधार ल्याउन सन् १९४७ मा प्रोफेसर रिग्सले प्रशासनिक इकोलोजीको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नु भयो । वील्सनको सिद्धान्तको विकसित रूपमा यस सिद्धान्तले राजनीति र प्रशासन आइसोलेसनमा होइन एक आपसका परिपूरकको रूपमा काम गर्नु पर्दछ भन्ने वकालत गर्दछ । यसबाट नै राजनीति र प्रशासनले अपेक्षित उपलब्धि सहित प्रभावकारी कार्य सम्पादनमा सघाउ पुर्याउदछ भन्ने मान्यता राख्दछ । श्रोत साधनको उच्चतम उपयोग, गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रभावकारी वितरण व्यवस्था आदिको सन्दर्भमा सन् १९११ देखि १९६० को दशकसम्ममा वैज्ञानिक व्यवस्थापन, मानव सम्बन्ध, कर्मचारीतन्त्रको सिद्धान्त, व्यवहारिक सिद्धान्त, उत्प्रेरणा सिद्धान्त आदि प्रतिपादन भए भने सन् १९६० को दशकमा विकास प्रशासनको सिद्धान्त, सन् १९७० का दशकमा प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्र , सन १९८० को दशकमा उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, सन १९९० को दशकमा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन, सन २००० को दशकमा उत्तरदायी सरकार जस्ता अवधारणाहरू प्रतिपादन भएको पाइन्छ । भौतिक, वित्तीय, मानवीय एवं सूचना सम्बन्धी स्रोत साधनहरूको पूर्ण परिचालनका लागि कर्मचारीतन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

स्वच्छ मितव्ययी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवं नतिजा उन्मुख कर्मचारीतन्त्रले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन मद्दत पुर्‍याउँछ । विकासोन्मुख देशहरूमा आन्तरिक स्रोत साधन र वैदेशिक सहयोगको उचित परिचालन हुन नसकेको, विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको, लागत बढी लागेको, कर्मचारी प्रशासन चुस्त दुरुस्त, मितव्ययी, दक्ष, कुशल हुन नसकेको, सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति बढेको, आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद बढेको जस्ता कारणहरूले प्रशासन सुधारका प्रयासहरू निष्प्रभावी रहेको देखिन्छ ।    

राजनीतिक धोका
राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको मूल नीति हो । राजनैतिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार नै अन्य सबै नीतिहरू सञ्चालन गरिन्छन् । राजनैतिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तभन्दा सो मातहतका अन्य नीतिहरू फरक हुन सक्दैनन् । राजनैतिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार राजनीति सञ्चालन हुन सकेमा अन्य सबै नीतिहरू निर्धारित मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ । राजनीति सञ्चालनमा कुनै कमजोरी भएमा त्यसको असर अन्य सबै नीतिमा पर्दछ र अपेक्षित लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाई हुन पुग्दछ । नेपाली राजनीतिमा देखा परेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण पटक पटक राजनीतिक गठबन्धन परिवर्तन तथा निर्माण हुने र पुरानो गठबन्धनले नयाँ निर्माण भएको गठबन्धनलाई विभिन्न दोषारोपण गर्दै राजनीतिक धोका दिएको आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ ।

अहिले नेपाली राजनीतिमा बढी प्रयोगमा आउने तथा राजनीतिक गठबन्धन परिवर्तन हुने बित्तिकै एक राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई धोका दिएको आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ । सामान्यतया संसदीय अभ्यासमा कुनै एक राजनैतिक दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको गठबन्धनमा सरकार गठन हुनु सामान्य मानिन्छ ।यस्तो गठबन्धन पहिलो र दोस्रो वा दोस्रो र तेस्रो वा पहिलो र तेस्रो वा तेस्रो र अन्य दल वा अर्को रूपको गठबन्धनबाट सरकार निर्माण हुने विश्व अभ्यास रहेको पाइन्छ । त्यही अभ्यास अनुरूप नेपालको संसदीय इतिहासमा विगत केही वर्षदेखि कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा बिचार, नीति, सिद्धान्त, कार्यदिशा, प्राथमिकता तथा कहिलेकाहीँ आवश्यकताका आधारमा समेत राजनैतिक दलहरूको गठबन्धन निर्माण हुने र सरकार गठन हुने गरेको पाइन्छ ।

बिचार, नीति, सिद्धान्त, कार्यदिशा, प्राथमिकता आदी मिलेको अवस्थामा गठित गठबन्धन अलि लामो समय रहेको पाइन्छ भने तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा गठन भएको गठबन्धन आवश्यकता परिवर्तन हुने बित्तिकै गठबन्धन पनि परिवर्तन हुने गरेको  अभ्यास रहेको छ । संसदीय निर्वाचन प्रणाली, नेपाली जनताको सर्वोपरि हित, राजनीतिक दलसँग आबद्ध जनताले आफ्नो राजनीतिक विचार, आस्था अनुसार मतदान गर्न पाउने स्वतन्त्रताका विपरीत चुनाव अघि गठबन्धन गरी आफ्नो बिचार आस्था विपरीत अर्को राजनैतिक दलको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न बाध्य बनाउनु आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता, नेता तथा मतदातालाई दिएको राजनीतिक धोका हो । निर्वाचनमा एउटा राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गर्ने, निर्वाचन जितिसकेपछि अर्को राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरी सरकार बनाउने कार्य स्वार्थसहितको  अर्को राजनीतिक धोका हो ।

एउटा राजनीतिक दललाई धोका दिएर अर्को राजनीतिक दलसँग सरकार बनाइ सकेपछि त्यो गठबन्धन गर्दा गरेका सम्झौता अनुसार शर्त पुरा नगरी फेरी पुरानै गठबन्धनको पक्षमा लाग्नु नयाँ गठबन्धन पक्षलाई धोका हो । बिचार सिद्धान्त प्राथमिकता भन्दा पनि सत्तामा बसिरहने उद्देश्यले पटक पटक गठबन्धन फेरी रहनु गठबन्धन दललाई दिएको धोका हो । यी प्रतिनिधि धोका मात्र हुन, नेपाली जनता, राजनीतिक दल, मतदाता, समर्थकलाई प्राय सबै राजनीतिक दलहरूले पटक पटक धोका दिएर सत्ता नेतृत्वमा रहँदै आउँदा निश्चित उद्देश्य सहित नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि गरिएको सहमति र सम्झौतालाई धोका देख्नु आफैमा एउटा धोका हो  । राजनीतिक धोकाका कारण राज्य सञ्चालनको राजनीतिक प्रणाली समेत अवरुद्ध हुन पुगी विकास अभियानले गति लिन नसकेको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रशासनिक धोका
नेपाल राज्यको स्थापना, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलापको सुरुआत, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास लगायत राज्यले गर्नुपर्ने सबै प्रकृतिका कार्य प्रशासनिक कार्य व्यवस्थापनबाट मात्र सञ्चालन हुने गर्दछ । प्रशासनिक कार्य संस्कृतिका मूल्य मान्यता सिद्धान्त अवलम्बन गरी लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार राज्यले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने गरी प्रशासनिक कार्य प्रणाली विकास गरिएको छ । उक्त प्रशासनिक कार्य प्रणाली, कार्य संस्कृति, कार्य वातावरण तयार हुन नसक्नु प्रशासनिक धोका हो ।

राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गत संघीय शासन व्यवस्था अनुरूप निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुन निर्माण नगरिनु अर्को प्रशासनिक धोका हो । निजामती सेवा ऐन अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रिय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु नसक्नु, दरबन्दी अनुसार समयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसक्नु, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, उपयुक्त कर्मचारी उपयुक्त स्थान भन्ने मान्यता अनुरूप कर्मचारी सरुवा काज तथा पदस्थापना कार्य हुन नसक्नु, दरबन्दी र आवश्यकताभन्दा बढी करारमा कर्मचारी भर्ना गरिनु, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन नसक्नु, कर्मचारी बढुवा प्रणाली वैज्ञानिक हुन नसक्नु आदी पनि प्रशासनिक धोका अन्तर्गत नै पर्दछन् ।

कर्मचारीको नेतृत्व मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारीको आचरण, कर्मचारीहरूको पीर मर्का, गुनासो सुनुवाइ, सेवा सुविधा लगायत व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि प्रशासनिक धोका हो । कर्मचारीबाट सम्पादित कार्यको अभिलेख व्यवस्थापन, प्रदान गरिएको सेवा, विकास व्यवस्थापन, राजस्व सङ्कलन, समन्वय र सञ्चार, एकीकृत सेवा प्रवाह, स्रोत साधनको कुशलतापूर्वक उपयोग लगायत सम्पादित कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहनु, कार्य प्रभावकारिताका लागि गरिनु पर्ने सुधार कार्य प्रभावकारी नहुनु, उत्पादकत्व वृद्धि, पारदर्शीता, सुधारोन्मुख कार्यले प्राथमिकता नपाउनु, नैतिक मूल्य र मान्यता ह्रास आउनु पनि प्रशासनिक धोका हो । त्यस्तै, प्रशासनिक कार्य व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्था गरिएका पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि प्रशासनिक धोकाको रूपमा लिइन्छ ।

राजनीतिक तथा प्रशासनिक धोकाको असर
धोका वा फ्रड शब्दको परिभाषा वा पर्यायवाची शब्दबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि राजनीतिक वा प्रशासनिक धोकाबाट कुनै एक पक्ष वा राजनीतिक दलले क्षणिक रूपमा केही फाइदा लिए पनि अथवा व्यक्तिगत रूपमा वा कुनै राजनीतिक दललाई घाटा भयो भनी प्रचार गरिएता पनि अन्ततः घाटा हुने अथवा त्यसको असर पर्ने वा त्यस असरबाट प्रभावित हुने भनेको राज्य संयन्त्र नै हो, त्यसको घाटा व्यहोर्ने नेपाली जनता नै हुन् । राजनीतिक र प्रशासनिक कार्य संस्कृति, कार्य प्रणाली र कार्य वातावरणका लागि आवश्यक स्रोत साधन र पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेमा सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीबाट निर्धारित जिम्वेवारिता र जबाफदेहिता पुरा गर्न नसकी त्यसबाट सिर्जना हुने परिस्थितिले राजनीतिक र प्रशासनिक कार्य प्रभावित भइ अपेक्षित रूपमा सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, सुधार कार्य अभियान, पारदर्शीता कायम हुन नसकी लक्षित नतिजा प्राप्त हुन सक्दैन र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले विभिन्न बहानामा त्यसको दोषारोपण अर्को पक्षलाई लगाई त्यस परिस्थितिबाट उम्कन त खोज्दछ, तर त्यस कमजोरीबाट भएको घाटा सिङ्गो देशले, जनताले, मतदाताले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ भने सो को कारणबाट अवरुद्ध हुन पुगेको, नोक्सान भएको, विस्थापित भएको कार्य प्रणाली, कार्य संस्कृति, कार्य वातावरण तयार गर्न अरु थप स्रोत साधन तथा लगानी आवश्यकता पर्दछ जुन राज्यका लागि घाटा हो र यसले हाम्रो विकासको प्रक्रियालाई समेत अवरुद्ध पार्ने गरेको छ ।

सुधारका उपाय
राजनीतिक प्रणालीमा देखिएका विकृति बिसंगितहरु हटाउँदै स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने, निषेधको राजनीति होइन समन्वय सहकार्य र सदाचारिताको राजनीतिक अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्ने, राजनीतिक मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको परिपालना गरी जनताको सर्वोपरि हितमा काम गर्ने गरी राजनीतिक प्रणाली सञ्चालन गरिनु पर्दछ । कर्मचारीतन्त्रको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सुशासन कायम गर्न शासकीय सुधार कार्य प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, व्यावसायिकता विकास गरी दक्ष र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, प्रशासनिक आचरण र कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने, निजी क्षेत्र र गैर सरकारी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने, समूहगत कार्य र संस्थागत निर्णय परिपाटीको विकास गर्ने, मानव स्रोतको क्षमता विकास गर्ने, परिवर्तन र सुधारको संस्थागत विकास गर्ने, सङ्गठनात्मक सुधार र कार्य उत्प्रेरणा बढाउने, विद्युतीय कार्य संस्कृति, नेटवर्किङ र घुम्ती सेवाका माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने, नतिजामूलक प्रशासनको अवलम्बन गर्ने, जबाफदेहिता र उत्तरदायित्वको विकास गर्ने, मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने लगायतका कार्य राजनैतिक प्रणाली मातहत रहेर सम्पादन गर्ने कार्य संस्कृतिको विकास गरिनु पर्दछ ।

निष्कर्ष
राजनीति र प्रशासन वीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । राजनीतिक प्रणालीबाट नै प्रशासनिक प्रणाली निर्दिशत हुने हो । राजनीतिक प्रणाली सफा, शुद्ध र निष्ठावान हुन सकेमा सो को प्रभाव समेत प्रशासनिक प्रणालीमा पर्दछ र समग्र राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली लक्ष्य उन्मुख, नतीजाउन्मुख, सेवामुखी, मितव्ययी, कार्य दक्ष, प्रभावकारी, समतामूलक, वातावरणमैत्री हुन पुग्दछ र उपयोग गरिएको स्रोत साधनको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त भइ आम नागरिकमा सोको पुनर्वितरणका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि भइ जनताको जीवनस्तर बढ्ने अपेक्षा पुरा हुन्छ । अतः यसका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीका मूल्य, मान्यता, नम्स, सिद्धान्त, पारदर्शीता, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अवलम्बन गर्ने, बिश्वास र सद्भाव विकास गर्ने, समन्वय र सञ्चार व्यवस्थित गर्ने, राजनीतिक र प्रशासनिक धोका घडी समाप्त गर्ने, लक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा केन्द्रित रहने लगायतका कार्य व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु पर्ने देखिएको छ ।   

जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर श्री काफ्ले स्वतन्त्र बिश्लेषक समेत हुन्