७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्याग्दीका ९५ प्रतिशत घरमा खानेपानी र ३२ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा

अ+ अ-

म्याग्दी । यहाँका ९५ प्रतिशत घरमा खानेपानी र ३२ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले २०७४ सालमा प्रदेश सरकार स्थापनापछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सञ्चालन गरेका आयोजनामार्फत छ हजार तीन सय २६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र पाँच हजार सात सय ६६ घरमा ‘एक घर, एक धारा’ जडान भएका जनाएको छ । 

उक्त कार्यालयका प्रमुख झलकमोहन ओझाका अनुसार २८ हजार आठ सय ३० परिवार रहेको म्याग्दीका २७ हजार तीन सय ८८ घरमा निजी धारामार्फत खानेपानी वितरण भएको छ भने  १९ हजार चार सय १९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये एक हजार पाँच सय ९५ मा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कार्यालयमार्फत आव २०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न भएका १७ वटा खानेपानी आयोजनामार्फत सात सय २७ घरमा मिटरसहित जडान गरेर खानेपानी वितरण भएको उनले बताए। 

यसैगरी गत आवमा निर्माण सम्पन्न भएका २१ वटा सिँचाइ आयोजनामार्फत ८९ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । उक्त कार्यालयले गत आवमा रु १७ करोड ६५ लाख १० हजार पुँजीगत खर्च गरेको जनाएको छ । गत आवमा म्याग्दी, रघुगङ्गा र कालीगण्डकी नदीको कटान तथा बाढी नियन्त्रण गर्न १० स्थानमा पक्की पर्खाल निर्माण गरिएको थियो । नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट निर्माण भएका ३८ मिटर पक्की तटबन्ध र आठ सय ७० मिटर लामो पर्खालबाट एक हजार तीन सय ९५ परिवार लाभान्वित भएका छन् । सात हेक्टर जग्गा पनि संरक्षण भएको छ ।

दरबाङ, सुर्केमेला, उपल्लो तातोपानी बजार, राक्से, सिमलचौर, ताराखेत, बावियाचौर, पिपलबोट, सिमबगर, कालीपुलमा उपभोक्ता समितिमार्फत नदी नियन्त्रण योजना सञ्चालन भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस